केरळने घेतलेला पुढाकार आता इतर राज्यांवर आणि अगदी भारत सरकारच्या धोरणांवरही प्रभाव टाकत आहे. कर्नाटक आणि गुजरात सारखी राज्ये आता त्यांच्या शाळांमध्ये मोफत सॉफ्टवेअर सुरू करण्याचा विचार करत आहेत आणि महाराष्ट्रासारखी इतर काही राज्ये या पर्यायाचा अभ्यास करत आहेत. भारत सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण रचनावाद, IT सक्षम शिक्षण, मोफत सॉफ्टवेअर आणि शैक्षणिक संसाधने सामायिक करण्याबद्दल बोलते. एकदा काही मोठ्या राज्यांनी मोफत सॉफ्टवेअरवर यशस्वीरित्या स्थलांतर केले की, तुलनेने कमी वेळेत संपूर्ण देश त्याचे अनुकरण करेल अशी आशा आहे. असे झाल्यावर, भारतात GNU/Linux आणि सर्वसाधारणपणे मोफत सॉफ्टवेअरचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आधार असेल.