१३ डिसेंबर रोजी संसदेच्या सुरक्षा भंगानंतर कामकाजात व्यत्यय आणल्याप्रकरणी लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेच्या ४६ अशा एकूण १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. या उल्लंघनाचा निषेध करत विरोधी सदस्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन द्यावे, त्

१३ डिसेंबर रोजी संसदेच्या सुरक्षा भंगानंतर कामकाजात व्यत्यय आणल्याप्रकरणी लोकसभेचे १०० आणि राज्यसभेचे ४६ अशा एकूण १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी काँग्रेसने हिवाळी अधिवेशनात व्यत्यय आणल्याचा आरोप करत संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, सरकारला विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करायचे नाही, परंतु त्यापैकी काही खासदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्यासमवेत आयोजित पत्रकार परिषदेत जोशी म्हणाले की, 'हम तो सस्पेंड नहीं करना चाहते थे, अत्यंत ठाम राहा. आम्ही त्यांना विनंती केली... कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुवत के दिन में, बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किए के 'हम को बहार जाना है, हम को सस्पेंड करो' कर के. ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है.

(आम्हाला निलंबित करायचं नव्हतं... सुरुवातीला आम्ही काही सदस्यांना निलंबित केल्यानंतर काहीजण 'आम्हाला बाहेर जायचे आहे, आम्हाला निलंबित करा' अशी विनंती घेऊन आले... ही काँग्रेसची पातळी आहे.)


१३ डिसेंबर रोजी संसदेच्या सुरक्षा भंगानंतर कामकाजात व्यत्यय आणल्याप्रकरणी लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेच्या ४६ अशा एकूण १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. या उल्लंघनाचा निषेध करत विरोधी सदस्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन द्यावे, त्यानंतर सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली.