Leave Encashment on Retirement: यंदाच्या अर्थसंकल्पात रजा रोखीकरणावरील सूट मर्यादेत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जर तुमची रजा रोखीकरण रक्कम २५ लाख किंवा त्याहून कमी असल्यास सरकार तुमच्याकडून कोणताही कर वसूल करणार नाही. मात्र, हा नवा नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात खाजगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी राजा रोखीकरणावरील (लीव्ह एनकॅशमेंट) कर सवलत तीन लेखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढवली म्हणजे जर तुमची रजा रोख रक्कम २५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास तुम्हाला तुमच्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र लक्षात घ्या की वरील नवीन १ एप्रिलपासून लागू होईल.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले की, "सरकारमधील सर्वोच्च मूळ वेतन ३० हजार रुपये प्रति महिना असताना अशासकीय कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर लीव्ह एनकॅशमेंटवर कर सवलत देण्यासाठी तीन लाखांची मर्यादा अखेर २००२ मध्ये शेवटची निश्चित करण्यात आली होती. ही मर्यादा २५ लाख रुपये करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे." सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात खाजगी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी लीव्ह एनकॅशमेंटची सूट मर्यादा २५ लाखांपर्यंत वाढवली असून आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १० (१०एए) (ii) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखादी व्यक्ती नोकरीत असताना सुट्ट्यांचा लाभ रोख स्वरूपात घेत असल्यास त्याला पगाराचा भाग मानला जाईल.
तुम्ही नोकरी करत असाल तर तुम्हाला लीव्ह एनकॅशमेंटबद्दल माहित असेल. रजा रोखीकरणाबद्दल सोप्या शब्दात बोलायचे तर सुट्ट्यांचा रोख रूपात लाभ करून घेणे. खाजगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत याबाबत माहिती दिली जाते. वर्षभरात अशा अनेक सुट्ट्या असतात ज्याचा तुम्ही रोख स्वरूपात फायदा करून घेऊ शकता. पण लक्षात घ्या की लीव्ह एनकॅशमेंट कर कक्षेत येते.
७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, ११ मुद्यांमध्ये समजून घ्या नवीन कर स्लॅब, टॅक्सची चिंता कमी करा!
रजा रोखीकरणावर कर सूट
सुट्ट्यांमधून मिळणारी रक्कम तुमचा उत्पन्नाचा भाग मानला जातो म्हणून सरकार त्याच्यावर कर आकारते. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती किंवा राजीनाम्याच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या लीव्ह एनकॅशमेंट अंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेवर ३ लाखांपर्यंत कर आकारला जात नव्हता. लीव्ह एनकॅशमेंट अंतर्गत मिळालेल्या रकमेवर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८९ अंतर्गत कर सवलतीचा दावा केला जाऊ शकतो.
