राज्यातील शिंदे सरकारने मनोज जरांगे – पाटील यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या असून त्यासंदर्भातील अध्यादेश देखील निघाला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजातील सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु मराठा आरक्षण प्रश्नांवर सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी शंका उपस्थित करत सरकारवर टीका केली आहे.
रक्ताच्या नातेवाईक शिवाय दाखला देता येणार नाही अशा प्रकारची कायदेशीर तरतूद मागास वर्ग आयोगाने अगोदरच करून ठेवली आहे, त्यामुळे सरकार अध्यादेशाच्या माध्यमातून मराठा समाजाची दिशाभूल करतंय की काय असं वाटतं. तसं होऊ नये. मराठा समाजाचा प्रचंड दबाव होता आणि या दबावामुळे सरकार झुकलं. त्यादृष्टीने सरकारने हे आंदोलन यशस्वीरित्या सोडवलं असं म्हणता येईल. मात्र उद्या जर फसवणूक झाली तर मराठा समाज सरकारला माफ करणार नाही, सरकारने फक्त आजचं मरण उद्यावर ढकललं आहे, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार की नाही याबाबतही त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे. सगेसोयरेची व्याखा या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. कोणताही विषय हा राज्य मागास आयोग आणि केंद्रीय मागास आयोगाच्या मान्यते शिवाय त्याला कायदेशीर स्वरूप येता येत नाही. या ठिकाणी मात्र राज्य किंवा केंद्रीय आयोगाने मान्यता दिलेले नाही. त्यामुळे या जीआरला जर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर तो न्यायालयात कितपत टिकू शकेल या बाबत आपल्याला शंका असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
सरकारने आजच मरण उद्यावर ढकलावं या दृष्टीने हा अध्यादेश काढलेला दिसतोय. सरकार या अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाची दिशाभूल करतंय का काय? असं होता कामा नये. कायद्याच्या कसोटीवर हा निर्णय टिकला पाहिजे. पण हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल याबाबत मला शंका आहे.
