Union Budget 2024 Expectation Highlights: सर्वसामान्य पगारदार लोकांसाठी सामान्य गुंतवणूक पर्यायांपैकी बँक किंवा पोस्ट ऑफिस बचत खात्यात पैसे गुंतवणे आजही उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे. या बचत खात्यांमध्ये ठेवलेल्या पैशांवर मिळणाऱ्या व्याजावर एका आर्थिक वर्षात १०,००० रुपयांची सूट असून आता अर्थसंकल्पातून सूट वाढवून मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : दरमहा पगारावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या नोकरदार वर्गासाठी आजही बँकेतील किंवा पोस्ट ऑफिस बचत खात्यातील गुंतवन्नुक आजही सर्वोत्तम पर्याय आहे. या बचत खात्यात जमा रकमेवर एका आर्थिक वर्षात मिळणारे किमान १०,००० रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर सूटचा लाभ मिळतो. म्हणजे सेव्हिंग अकाउंटवरील १० हजार रुपयांपर्यंत व्याजाच्या रूपात होणारे उत्पन्न करपात्र नाही. अशा स्थितीत, सरकार ही कर सूट हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवणार का?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करतील, जो मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प असेल कारण यानंतर देशभरत लोकसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यामुळे, सरकार सर्वसामान्यांना आकर्षित करण्यासाठी दिलासा देणार का?
बचत खात्यातील व्याजावर आयकर नियम
प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० TTA नुसार एखादी (व्यक्ती ६० वर्षाखालील) किंवा हिंदू स्वाभिवाकत कुटुंब (HUF) बँक किवां सरकारी संस्थांच्या बचत (पोस्ट ऑफिस) खात्यावरील १०,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वजावटीचा लाभ मिळू शकतो. मुदत ठेव, RD (आवर्ती ठेव), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट इत्यादींवर मिळणाऱ्या व्याजावर करदात्याला टॅक्स कपातीचा लाभ मिळू शकत नाही. ६० वर्षावरील अधिक ज्येष्ठ नागरिक कलम ८०TTB अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंत बचत, FD आणि इतर व्याजातून होणाऱ्या उत्पन्नावर स्वतंत्र कर सूटचा लाभ घेऊ शकतात.
नोकरदार वर्गात अल्पबचतील देण्यासाठी सरकारने २०१२ अर्थसंकल्पात कल ८०TTA अंतर्गत वजावट लागू केलेली आणि तेव्हापासून कात कपातीची ही मर्यादा अद्यापही कायम आहे. अशा स्थितीत आगामी अर्थसंकल्पात सरकार १०,००० रुपयांपर्यंतची वजावट ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.
२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने सर्वसामान्यांना टॅक्स आणि मानक वजावटीमध्ये (स्टैंडर्ड डिडक्शन) दिलासा दिला होता. त्यामुळे यंदाही सरकार या दिशेने घोषणा करू शकते, असे अपेक्षित आहे.
