हजारो झोपडीधारकांना हक्काच्या पक्क्या घराचे स्वप्न दाखवणाऱ्या पण वारंवार निविदाप्रक्रिया राबवूनही गेल्या १९ वर्षांपासून रखडपट्टी सुरू असलेल्या धारावी पुनर्विकास योजनेत अखेर एक महत्त्वाचे व ठोस पाऊल पडले आहे. पात्र झोपडीधारकांचे धारावीतच मोफत पुनर्वसन आणि अपात्र झोपडीधारकांचे जवळच्या परिसरात किंवा मुंबई महानगर प्रदेशात भाडेतत्त्वावरील किंवा बांधकाम खर्च घेऊन मालकी तत्त्वावरील घरांमध्ये पुनर्वसन अशा पद्धतीच्या या योजनेसाठी अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या नियुक्तीला राज्य सरकारने शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (डीआरपी) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी राबवलेल्या निविदाप्रक्रियेत सुरुवातीची भांडवली गुंतवणूक म्हणून अदानी कंपनीने डीएलएफ व नमन डेव्हलपर्स या दोन कंपन्यांना मागे टाकत सर्वाधिक ५०६९ कोटी रुपयांची बोली लावली. त्यानंतर १५ डिसेंबर, २०२२ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीने 'अदानी'ची निवड केली. मात्र, त्यानंतर अदानी कंपनीच्या समभागांविषयी 'हिंडेनबर्ग' अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने वाद निर्माण झाला व पुढील प्रक्रिया लांबली. अखेर शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने 'अदानी'ची मुख्य भागीदार म्हणून नियुक्ती करण्याचा जीआर जारी करण्यात आला.
प्रकल्प राबवण्यासाठी विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन केली जाणार असून, त्यात २० टक्के हिस्सा (१०० कोटी रुपये) राज्य सरकारचा आणि ८० टक्के हिस्सा (४०० कोटी रुपये) हा 'अदानी'चा असेल. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर 'डीआरपी'कडून 'एसपीव्ही'ला स्वीकृतीपत्र दिले जाईल. त्यानंतर 'एसपीव्ही'ला प्रकल्पांतर्गतच्या जमिनीसाठी रेडीरेकनर दराप्रमाणे २५ टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून जमा करावी लागेल. त्यातून त्या-त्या मालकांना जमिनीचा मोबदला देण्यात येणार आहे. प्रकल्पातील एकूण जमिनीपैकी सर्वाधिक म्हणजे ६१ टक्के जमीन ही मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे. प्रत्येकी १८ टक्के जमीन ही राज्य सरकारच्या व खासगी मालकांच्या मालकीची असून, उर्वरित तीन टक्के जमीन ही रेल्वेच्या मालकीची आहे.
'अदानी'च्या अधिकृत नियुक्तीमुळे हा बहुचर्चित धारावी प्रकल्प मार्गी लागण्यात ठोस पाऊल पडले आहे. मात्र, सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला हा प्रकल्प प्रत्यक्ष राबवण्यात अदानी व 'डीआरपी'समोर अनेक आव्हाने आहेत. त्याशिवाय 'अदानी'ला प्रकल्प देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कंपनीच्या रिट याचिकेमुळे न्यायालयीन लढाईचेही आव्हान आहे.
• धारावी' प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
- अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प जाहीर झालेला असल्याने अनेक सवलती
- पहिली पुनर्वसन इमारत राज्य सरकारने ३८०० कोटी रुपये मोजून रेल्वेकडून विकत घेतलेल्या मोकळ्या जमिनीवर उभी राहणार
- सुरुवातीला मोकळ्या जमिनीवरच बांधकाम होणार असल्याने कोणालाही अन्यत्र न हलवता पात्र झोपडीधारकांचे होणार पुनर्वसन
- सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प पूर्ण होणार
- आधी पात्र झोपडीधारकांचे धारावीतील पुनर्वसन इमारतींत पुनर्वसन केल्यानंतरच अदानीला विक्रीच्या इमारती उभारण्याची मुभा
- अपात्र झोपडीधारकांना कांजुरमार्ग किंवा वडाळा मिठागरांच्या जमिनीवर इमारती बांधून भाडेतत्त्वावर किंवा बांधकाम खर्च घेऊन घरे देण्याचे नियोजन
- अपात्रांच्या पुनर्वसनासाठी अदानी सरकारकडून जमिनी विकत घेऊन इमारती बांधल्यानंतर डीआरपीकडे हस्तांतर करणार
- अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प असल्याने त्वरेने 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्याबाबत नगरविकास विभाग मुंबई महापालिका व अन्य प्रशासनांना देणार निर्देश
• उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष:
'आधीच्या निविदाप्रक्रियेत आम्ही सर्वाधिक ७२०० कोटी रुपयांची म्हणजेच अदानीने नंतरच्या निविदाप्रक्रियेत भरलेल्या निविदेपेक्षा तब्बल २१३१ कोटी रुपये अधिकची निविदा भरली होती. ती निविदा यशस्वीही झाली होती. केवळ कार्यादेश निघणे बाकी होते. तरीही राज्य सरकारने मनमानीपणे २९ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या जीआरद्वारे तडकाफडकी ती निविदाप्रक्रियाच रद्द केली. त्यानंतर नव्या निविदाप्रक्रियेत आमचा सहभाग राहू नये यासाठी अटींमध्ये विशिष्ट बदल करण्यात आला. सरकारच्या या अपारदर्शक, मनमानी व नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग करणाऱ्या कारभारामुळे आमचे तब्बल ८४२४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले', असा दावा सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजने याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवर मंगळवार, १८ जुलै रोजी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. 'धारावीबाबत पुढे कोणत्याही हालचाली झाल्यास अर्ज देता येईल', अशी मुभा न्यायालयाने २७ एप्रिलच्या अंतरिम आदेशा सेकलिंकला दिली होती. त्यामुळे सरकारच्या हालचाली पाहून सेकलिंकने अर्ज दिल्यानंतरच ही सुनावणी होणार आहे.
आव्हाने कायमच:
- मशाल संस्थेने सन २००८मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणे पात्र झोपडीधारकांची संख्या सुमारे ५८ हजार असली तरी आता त्या संख्येत मोठी वाढ असण्याची शक्यता
- नव्याने सर्वेक्षण करताना स्थानिक स्तरावर राजकीय हस्तक्षेप होऊन विरोध होण्याची शक्यता
- जमिनीखालील वीज व अन्य उपयोगिता वाहिन्या, मलनि:सारण वाहिन्या इत्यादींचे स्थलांतर करणे
- पात्र व अपात्र झोपडीधारकांच्या मुद्द्यावर राजकीय विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यता
- आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे इमारतींवर उंचीच्या मर्यादेची अडचण
