श्रीनगर - जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरील व्यक्तीला जमीन दिली जात नव्हती व त्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला नव्हता, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्यासाठी बेघरांना घरे देण्याचा प्रशासनाचा डाव होता, असा आरोप पीडीपीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला होता.मेहबूबा मुफ्ती यांनी पत्रकार परिषदेत बेघर लोकांना घरे देण्याच्या नावाखाली झोपडपट्ट्या व दारिद्र्य आयात केले जात असल्याचा आरोप नायब राज्यपालांच्या प्रशासनावर केला होता. हा या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्या म्हणाल्या होत्या.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १९ हजार बेघर कुटुंबे असताना नायब राज्यपालांनी दोन लाख भूमिहीनांना जमीन देण्याच्या घोषणेलाही त्यांनी आक्षेप घेतला होता.मात्र, मुफ्ती यांचे विधान चुकीचे असून पंतप्रधान निवास योजना व जम्मू आणि काश्मीरचे महसूल कायदे लक्षात न घेता ते केले आहे. या कायद्यानुसार भूमिहीनांना घर बांधण्यासाठी जमीन देण्याची तरतूद आहे, असे प्रशानाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने या पत्रकार परिषदेनंतर स्पष्ट केले होते. यासंदर्भातील कोणत्याही कायद्यात बदल केलेला नाही, असेही त्याने सांगितले होते.जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा म्हणाले, की पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत भूमिहीन कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी १५० चौरस यार्डचे भूखंड देण्यास सुरुवात केली आहे.निकष स्पष्ट कराजम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाच्या भूमिहीनांना जमीन’ या योजनेवर जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी गुरुवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकार भूमिहीनांना म्हणजे नक्की कोणाला जमिनी देणार आहे? असा प्रश्न त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना आणि प्रशासनाला विचारला आहे. त्याचप्रमाणे कोणाला जमीनी देण्यात येणार आहेत याचे निकष स्पष्ट करावेत, अशी मागणीही केली आहे.
जवळपास तीन वर्षांपूर्वी अर्थात २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आलं. त्यामुळे देशभरातील इतर सामान्य नागरिकांना काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा, तिथे जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, कलम ३७० हटवल्यापासून सरकारने सांगितलेली किती उद्दिष्ट साध्य झाली? याविषयी विरोधकांकडून नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान यासंदर्भातली आकडेवारी संसदेसमोर ठेवली आहे. यामध्ये कलम ३७० हटवल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये इतर भागातील किती नागरिकांनी जमिनी खरेदी केल्या, याविषयी आकडेवारी देण्यात आली आहे.
• मोदी सरकारने संसदेत दिली आकडेवारी
कॅबिनेट मंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेमध्ये मंगळवारी सादर केलेल्या माहितीमध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील फक्त २ भारतीय नागरिकांनी जमीन खरेदी केली होती. आज राय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत एकूण ३४ लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये राय यांनी जम्मू, रियासी, उधमपूर आणि गंदेरवाल या ठिकाणी झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांची माहिती दिली आहे. मात्र, किती जमीन आणि खरेदीदार कोण याविषयी मात्र त्यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
कलम ३७० हटवण्यासोबतच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदीसंदर्भातील नियमांमध्ये देखील बदल केला. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर डेव्हलपमेंट अॅक्टच्या कलम १७मधून ‘जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी निवासी’ हा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील इतर भागातील लोकांना देखील आता जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याची मुभा मिळणार आहे.
• शेतजमिनीला वगळलं!
दरम्यान, या नियमांमधून शेतजमिनींना वगळण्यात आलं आहे. अर्थात, जम्मू-काश्मीरमधील शेतजमिनी या बिगर शेती श्रेणीत वर्ग करता येणार नाहीत. त्यामुळे, शेतजमिनींना बिगर शेतजमिनी श्रेणीत वर्ग होण्यापासून संरक्षण देण्यात आलं आहे.