पनवेल तालुक्यातील टेंभोडे येथील ७० एकर भूखंडावरील सिडकोचे नाव हटवून आमचे नाव लावा, अशी मागणी धर्मा हिऱ्या निरगुडा या आदिवासीने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली आहे. या भूखंडाचे मूल्य १४०० कोटी रुपये आहे.
काही दिवसांपूर्वी वळवली येथील ३१ आदिवासींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी वळवलीची २ हजार कोटी रुपये किंमतीची ९० एकर जमीन सिडको हद्दीतून वगळण्यास सिडको व्यवस्थापनाला सांगितले होते. त्यानुसार सिडको संचालक मंडळाने राजकीय दबावापोटी बैठकीत प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवण्यात धन्यता मानली. अशाप्रकारे सिडकोची लॅन्ड बँक आदिवासींच्या नावे वर्ग केल्यास लवकरच सिडकोची वाटचाल दिवाळखोरीकडे होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सिडको अधिग्रहित क्षेत्रातील बिगरशेती जमीन नवी मुंबई जमीन विनियोग नियमावलीनुसार (एनएमडीएलएआर) वगळण्याची तरतूद कायद्यात नसतानाही सिडकोच्या ताब्यातील जमीन वगळण्याचे (डीनोटिफाइड) प्रकार घडत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे महसूलमंत्र्यांनी असे प्रस्ताव सादर करण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न नवी मुंबईकरांनी उपस्थित केला आहे. पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील ३१ आदिवासींनी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी किंमतीची ९० एकर जागा सिडको हद्दीतून वगळण्याच्या प्रस्तावाला सिडको संचालक मंडळाने राजकीय दबावापोटी नुकतीच निमुटपणे मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणावरून सिडको संचालक मंडळावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना पनवेल परिसरातील टेंभोडे गावातील ७० एकर जमीन आदिवासींच्या नावाखाली सिडको हद्दीतून वगळण्याचा घाट घातल्याचे प्रकरण महाराष्ट्र टाइम्सच्या हाती लागले आहे.
टेंभोडेतील भूमापन क्र. १०४ मधील ७० एकर जमिनीपैकी काही जमीन आमच्याच ताब्यात असून आम्ही त्यावर आजही शेती करतो, असा दावा धर्मा हिऱ्या निरगुडा याने करत या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर सिडकोचे असलेले नाव कमी करून ती जमीन आपल्या नावे करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर महसूलमंत्र्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांची यंत्रणा पुढील कार्यवाहीसाठी कामाला लागली आहे. वळवलीची ९० एकर जागा वगळण्याच्या प्रस्तावाला सिडको संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी सिडको अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात पाचारण केले होते. त्यामुळे या प्रकरणाचे पडसाद उद्या, मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत.
भूखंड गावठाण विस्तारासाठी द्या...
वळवली प्रकरणावरून सिडको संचालक मंडळ संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले असतानाच वळवलीच्या स्थानिक नगरसेविका प्रज्योती म्हात्रे व माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी वळवलीची ९० एकर जागा सिडको हद्दीतून वगळण्याऐवजी वळवली गावाच्या गावठाण विस्तारासाठी देण्याची मागणी सिडकोकडे केली आहे. शासन वळवलीच्या जमीनीबाबत काय निर्णय घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे