समलैंगिक लग्नसंदर्भ

समलैंगिक लग्नासंदर्भ

भारतात समलैंगिक विवाहाच्या कायदेशीर मान्यतेबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. भारतात समलैंगिक विवाहा कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास भारत असा निर्णय देणारा जगात ३३ वा देश ठरणार आहे. यापूर्वी ३२ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली आहे. नेदरलँड्सने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा पहिला देश आहे. नेदरलँड्सने एक एप्रिल २००० मध्ये मान्यता दिली आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची घोषणा केली होती

समलैंगिक लग्नासंदर्भातली महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. समलैंगिक लग्नाच्या मान्यतेला केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात विरोध केला आहे. त्यासंदर्भातलं प्रतिज्ञापत्र केंद्रानं कोर्टात सादर केले. सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक लग्नांसंदर्भात केंद्र सरकारचं मत विचारलं होते. त्यावर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. समलैंगिक लग्न आणि स्त्री - पुरुष यांचं लग्न यांना एकाच पारड्यात तोलता येणार नाही, असं केंद्रानं म्हटल आहे. 

समलैंगिक विवाहांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंहा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्राचं उत्तर मागवलं होतं. जवळपास ३२ देशात समलैंगिक विवाहांना मान्यता आहे, भारतातही ही मान्यता मिळावी अशी मागणी समर्थकांची आहे. 2018 मध्येच कोर्टाने सहमतीने होणारे समलैंगिक शरीर संबंध हे गुन्ह्याच्या श्रेणीतून  हटवले आहेत. पण अजून समलैंगिक लग्नाला मान्यता दिलेली नाही. 

भारतात एलजीबीटी अधिकारांबद्दल सार्वजनिक मत जटिल आहे. आंतरराष्ट्रीय लेस्बियन, गे, बिसेक्युशल, ट्रान्स अँड इंटेक्सएक्स असोसिएशनच्या २०१६ च्या मतानुसार, ३५% भारतीय लोक समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्यासाठी सहमत होते, आणखी ३५% लोकांनी विरोध केला.[७] व्हर्की फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की १८-२१ वर्षांच्या वयोगटातील समलैंगिक विवाहासाठी ५३% लोकांचं सहमत होतं.[८]

आयएलजीएने केलेल्या २०१७ च्या निवडणुकीनुसार, ५८% भारतीय मान्य करतात की समलिंगी आणि उभयलिंगी लोकांस अन्य लोकांसारखेच अधिकार असावे तर ३०% लोकांनी विरोध केला . याव्यतिरिक्त, ५९% ने मान्य केले की त्यांना कामाच्या ठिकाणी भेदभावापासून संरक्षण आवश्यक आहे. ३९% भारतीय लोकांनी असे म्हटले आहे की, समान-लैंगिक संबंध असलेल्या लोकांवर गुन्हेगार म्हणून आरोप केला पाहिजे, तर बहुसंख्य ४४% लोकांचा ह्याला विरोध होता. परलैंगिक लोकांसाठी, ६६% ने समान अधिकार असावा असा दावा केला, ६२%ना वाटतं की त्यांना रोजगार भेदभावपासून संरक्षित केले पाहिजे आणि ६०%ना वाटतं की त्यांना त्यांचे कायदेशीर लिंग बदलण्याची परवानगी द्यावी.

• काय आहे केंद्र सरकारचे म्हणणे

विवाह ही संकल्पनाच दोन्ह विरुद्ध लिंगाच्या मिलनावर अवलवंबून आहे.  ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे. 56 पानांचे पत्रिज्ञापत्रच सरकारने दाखल केले आहे. विवाह कायद्यात पती-पत्नीची व्याख्या जैविक दृष्ट्या दिली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल? असा सवाल राज्य सरकारने उपस्थित केला आहे. 

केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाशी संबंधित सर्व 15 याचिकांना विरोध केला आहे.  कोणत्याही देशाचे न्यायशास्त्र, मग ते संहिताबद्ध कायद्याद्वारे असो किंवा सामाजिक मूल्ये, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक इतिहास असो, समान लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील विवाहाला मान्यता देत नाही किंवा स्वीकारत नाही असंही केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. विवाह कायद्यातील अनेक महत्वाच्या आणि कादेशीर बाबी केंद्र सराकारने मांडल्या आहेत. 

• अमेरिके समलिंगी विवाहाला कायदेशीर संरक्षण

अमेरिकेने (America) समलिंगी विवाहाला संरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.  अमेरिकेत झालेल्या सिनेटमध्ये (US Senate) समलिंगी विवाहच्या विधेयकाच्या समर्थनार्थ राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन  (Joe Biden) यांनी मतदान करत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला 2015 मध्ये कायदेशीर मान्यता दिली होती. अमेरिकत पाच लाख 68 हजार विवाहित समलैंगिक जोडपी राहतात. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा तैवान हा आशिया खंडातला पहिला देश आहे. तैवानमध्ये समलेैंगिक विवाहाचा कायदा लागू करण्यात यावा यासाठी ची चिया वेई यांनी सुमारे 30 वर्षे लढा दिला. त्यांनी 2015 मध्ये कोर्टात यासंबंधीची एक याचिकाही दाखल केली होती. अखेर 2019 मध्ये या देशात समलैंगिक विवाहाला मंजुरी देण्यात आली.