अर्थकारण : जर्मनीतील मंदीचा इशारा

कोरोना महामारी, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध आणि रशिया- युक्रेन युद्धसंघर्ष यांचे जागतिक अर्थकारणावर झालेले परिणाम हळूहळू समोर येऊ लागले आहेत. जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आणि युरोपचे ग्रोथ इंजिन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जर्मनीत आलेली आर्थिक मंदी याचाच परिपाक आहे. सलग दोन तिमाहींत झालेल्या घसरणीसोबतच जर्मनीच्या सरकारी खर्चात 4.9 टक्के घट झाली आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सध्या एकामागून एक नकारात्मक बातम्या येत आहेत. विशेषतः, कोरोना महामारी आणि गतवर्षी सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाने एकंदरीतच जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे नवी आव्हाने उभी केली आहेत. या दोन्हीही घटकांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याची सर्वाधिक झळ युरोपियन देशांना बसली आहे. युरोपियन देश आणि अमेरिकेसह आज बहुतांश राष्ट्रे दुहेरी संकटात सापडली आहेत. एकीकडे, घटत चाललेला विकास दर आणि दुसरीकडे पुरवठा साखळी खंडित झाल्यामुळे वाढलेली महागाई. याखेरीज अमेरिकेसारख्या देशापुढे निर्माण झालेल्या दिवाळखोरीच्या संकटानेही चिंता निर्माण केली आहे. मध्यंतरीच्या काळात, अमेरिकेतील बँकिंग संकटाने जगाची झोप उडाली होती. या संकटाची टांगती तलवार अद्यापही कायम आहे; परंतु अमेरिकेतील डेट सेलिंगच्या प्रश्नाबाबत मार्ग निघण्याचे आशेचे किरण दिसत असतानाच जर्मनीतील आर्थिक मंदीचे संकट पुढे आले आहे.

जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आणि युरोपचे ग्रोथ इंजिन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जर्मनीमध्ये आर्थिक मंदीचे वारे वाहू लागले आहेत. 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत, जर्मनीच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 0.3 टक्के घट नोंदवली गेली आहे. गेल्यावर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत 0.5 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली होती. जर्मनीचा जीडीपी दोन तिमाहींपासून घसरत आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सलग दोन तिमाहींत घसरणीला मंदी म्हणतात. यासोबतच सरकारी खर्चात 4.9 टक्के घट झाली आहे. आपल्या औद्योगिक क्षेत्राच्या ऊर्जेच्या गरजा शाश्वतपणे पूर्ण करण्यातही जर्मनी अपयशी ठरला आहे. जर्मनीतील मंदीमुळे संपूर्ण युरोपियन महासंघामध्ये चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

वास्तविक पाहता, जर्मनीच्या फेडरल एजन्सीने अतिशय सौम्य मंदीची शक्यता व्यक्त केली होती आणि त्यांनी मार्च तिमाहीतच जर्मनीच्या जिडीपीवाढीचा दर शून्य असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तथापि, नंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यावर असे दिसून आले की, मार्च तिमाहीत जीडीपीच्या आकारात प्रत्यक्षात घट झाली आहे. जर्मनीतील या मंदीच्या मुळाशी जी कारणे आहेत त्यामध्ये ऊर्जासंकट हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर पाच हजारांहून अधिक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, रशियानेही अमेरिका आणि युरोपला धडा शिकवण्यासाठी वास्तविक पाहता, जर्मनीच्या फेडरल एजन्सीने अतिशय सौम्य मंदीची शक्यता व्यक्त केली होती आणि त्यांनी मार्च तिमाहीतच जर्मनीच्या जीडीपीवाढीचा दर शून्य असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तथापि, नंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यावर असे दिसून आले की, मार्च तिमाहीत जीडीपीच्या आकारात प्रत्यक्षात घट झाली आहे. जर्मनीतील या मंदीच्या मुळाशी जी कारणे आहेत त्यामध्ये ऊर्जासंकट हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर पाच हजारांहून अधिक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, रशियानेही अमेरिका आणि युरोपला धडा शिकवण्यासाठी इंधनपुरवठा बंद करण्याचे पाऊल उचलले. जर्मनीसह पश्चिमी युरोपियन देशांमधील ऊर्जेची गरज ही रशियामधून होणाऱ्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या माध्यमातूनच भागवली जाते. जर्मनी पारंपरिकपणे इंधनाच्या गरजांसाठी रशियन पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.

हा स्रोत बंद झाल्यामुळे जर्मनीमध्ये चलनवाढीचा उद्रेक झाला. या चलनवाढीमुळे जर्मनीतील नागरिकांची क्रयशक्ती आक्रसली आहे. मार्च महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत जर्मनीतील घरगुती वस्तूंच्या वापरामध्ये 1.2 टक्क्यांनी घट झाली आहे. जर्मनी हा उद्योगप्रधान देश असून, या देशाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने निर्यातप्रधान आहे. परंतु, कोरोना महामारीचे संकट उद्भवल्यापासून जर्मनीच्या निर्यातीचा आलेख घसरता राहिला आहे. रशियासोबतही जर्मनीचा व्यापार मोठा होता. जवळपास 100 हून अधिक क्षेत्रांमध्ये जर्मनीकडून रशियाला निर्यात होत होती; पण युक्रेन युद्धामुळे ही निर्यात खंडित झाली. तिसरीकडे, कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेचे संकट आणि कामगारांची उपलब्धता यामुळे जर्मनीमधील उत्पादन क्षेत्रापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. एकमेकांशी जोडलेल्या या घटकांमुळे मंदीने दस्तक दिली.

यापूर्वी जर्मनी 2020 मध्ये कोरोना काळातही मंदीत सापडली होती. त्या काळात लॉकडाऊनमुळे आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्यामुळे, आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागले होते; पण त्यावेळची मंदी आणि यावेळची मंदी यात मोठा फरक आहे. आर्थिक घडामोडी यंदा थांबलेल्या नाहीत, उलट लोकांच्या उत्पन्नात झालेली घट आणि महागाई वाढल्याने खर्च क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे जर्मनीतील बेरोजगारीही वाढली आहे. मार्च 2023 मध्ये जर्मनीमध्ये सुमारे 12.6 लाख लोक बेरोजगार झाले असून, बेरोजगारीचा दर 2.9 टक्के वर पोहोचला आहे. वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गतवर्षीच जागतिक

अर्थव्यवस्थेबाबत भाकीत करताना जगभरातील एक तृतीयांश देशांमध्ये 2023 मध्ये आर्थिक मंदीचे सावट घोंघावू शकते, असा अंदाज वर्तवला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने जर्मनी आणि इंग्लंडचा समावेश होता. हा अंदाज आता खरा ठरताना दिसत आहे. अमेरिकेतील बँकिंग संकटाप्रमाणेच जर्मनीमध्येही बँकिंग संघर्ष दिसून येण्याची शक्यता काही अभ्यासकांकडून वर्तवण्यात येत आहे. डॉएच बँक ही जर्मनीतील सर्वात मोठी बँक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या बँकेची महत्त्वाची भूमिका आहे. ही बँक जगातील सर्वात सुरक्षित बँकांपैकी एक मानली जाते. जास्तीत जास्त कॉर्पोरेट कर्ज देणारी बँक म्हणून तिची ओळख आहे. बँकेची एकूण मालमत्ता 1.4 ट्रिलियन डॉलर एवढी आहे. काही आठवड्यांपूर्वी या बँकेच्या समभागात 15 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली होती. जर्मनी शासनाकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले असले, तरी सध्याच्या परिस्थितीत अशाप्रकारचे संकट उभे राहिल्यास संपूर्ण युरोपला वेठीस धरू शकते.

भांडवलशाही अर्थकारणामध्ये तेजीमंदीचे चक्र नवे नाही. यापूर्वीही जगाने 1929च्या महामंदीचा सामना केला आहे. 2007-08 मध्ये आलेली जागतिक आर्थिक मंदीचा बिगुलही युरोपातूनच वाजला होता आणि लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

भांडवलशाही अर्थकारणामध्ये तेजीमंदीचे चक्र नवे नाही. यापूर्वीही जगाने 1929च्या महामंदीचा सामना केला आहे. 2007-08 मध्ये आलेली जागतिक आर्थिक मंदीचा बिगुलही युरोपातूनच वाजला होता आणि लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. अशा प्रकारच्या मंदीच्या काळात शासनकर्त्यांचा कस लागतो. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठीचे उपाय योजण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसा ओतणे हा एक मार्ग अनुसरला जातो. विविध प्रकारच्या करसवलती दिल्या जातात. जेणेकरुन अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढून नागरिकांच्या हाती पैसा येऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढेल असा यामागचा उद्देश असतो. परंतु यामुळे मागणी वाढून वस्तू व सेवांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. सद्यस्थितीत आधीच महागाई शिखरावर पोहोचलेली असताना आणखी दरवाढ झाल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. तसेच अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसा ओतण्यासाठी सरकारी तिजोरी भक्कम असणे गरजेचे असते. परंतु कोविड महामारीमुळे जगभरातील देशांचा करमहसुल कमी झाल्याने सरकारी तिजोऱ्याही अशक्त बनल्या आहेत. त्यामुळे या संकटातून मार्ग काढताना जर्मनीच्या धोरणकर्त्यांचा कस लागणार आहे. याच्या मुळाशी असणाऱ्या रशिया- युक्रेन युद्धातून मार्ग निघण्याची शक्यता नसल्यामुळे जर्मनीचे आर्थिक संकट कधी दूर होईल हे सांगणे कठीण आहे.

जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे पडसाद जगभर उमटणार आहे. भारतालाही याचा फटका बसणार आहे. विशेसतः भारतीय निर्यातीवर नक्कीच परिणाम होणार आहे. भारतातून जर्मनीला पोशाख, पादत्राणे आणि चामड्याच्या वस्तू आदींची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असते. साहजिकच जर्मनीतील मंदीचा फटका या उद्योगांना बसणार आहे. जर्मनीतील आर्थिक मंदीमुळे भारतीय निर्यातीतही घट होऊ शकते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारताची निर्यात 10.2 अब्ज डॉलर्स होती. मंदीमुळे हा आकडा कमी होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये युरोपियन महासंघाचा वाटा 14 टक्के आहे. युरोपियन महासंघातील देशांमध्ये जर्मनीला भारतातून सर्वाधिक निर्यात होते. त्यानंतर नेदरलँड, बेल्जियम, इटली आणि फ्रान्सचा क्रमांक लागतो. 2022 मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीत जर्मनीचा वाटा 4.4 टक्के होता. भारताने प्रामुख्याने सेंद्रिय रसायने, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, पादत्राणे, लोखंड आणि पोलाद तसेच चामड्याच्या वस्तूंची निर्यात केली. जर्मनीतील मंदीने ही क्षेत्रे सर्वात जास्त प्रभावित होतील. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या मते, जर्मनीतील मंदीचा भारताच्या सुमारे 2 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.

याखेरीज भारतातील जर्मन गुंतवणुकीवरही याचे प्रतिकूल परिणाम संभवतात. 2000 ते 2022 पर्यंतच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे आकडे पाहिले तर त्यामध्ये जर्मनी नवव्या क्रमांकावर आहे. या कालावधीत जर्मनीमधून भारतात एकूण 13.6 अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने भारतातील वाहतूक, विद्युत उपकरणे, धातू उद्योग, सेवा क्षेत्र, रसायने, बांधकाम क्रियाकलाप, व्यापार आणि ऑटोमोबाईल्समध्ये झालेली आहे. जर्मनीतील मंदीचा संभाव्य फटका विचारात घेऊन त्याची झळ सुसह्य करण्यासाठी भारताला पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागेल. तसेच इंग्लंडसारख्या देशांसोबतचे प्रलंबित असलेले व्यापार करार पूर्णत्वाला नेऊन आपल्या निर्यातीचा समतोल साधावा लागेल. आज भारत हा जगातील सर्वाधिक विकास दर असणारी अर्थव्यवस्था असला तरी भारताला आपली आगामी काळातील उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी निर्यातवृद्धी आवश्यक आहे.