आंतरराष्ट्रीय संबंध अनेक पातळ्यांवर जोडलेले असतात. फक्त युद्धात हे पूर्ण तुटतात. पण सध्याच्या काळात टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकदा अमेरिकेला जायला नकार दिला, तर त्याचे पडसाद जगभर उमटतील.
आंतरराष्ट्रीय संबंध अनेक पातळ्यांवर जोडलेले असतात. फक्त युद्धात हे पूर्ण तुटतात. पण सध्याच्या काळात टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकदा अमेरिकेला जायला नकार दिला, तर त्याचे पडसाद जगभर उमटतील.
आपल्या संरक्षण व्यवस्थेचे प्रमुख ध्येय आहे सामरिक स्वायत्तता. स्वायतत्ता याचा अर्थ की देशाचे संरक्षणाचे धोरण, कार्यपद्धती आणि सैन्यबळ यांचा उद्देश पार पाडण्यासाठी इतर कोणावर अवलंबून राहावे न लागता देशाचे सरकार जे ठरवते व गरज पडल्यास देशाच्या शत्रूंविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यास सक्षम असावे. देशहित हाच सुरक्षा यंत्रणेचा एकमेव उद्देश आजच्या काळात असे म्हणणे सोप आहे. पण कृतीत आणणे कठीण कारण आजच्या जगात सर्व, देश काही ना काही कारणांसाठी एकमेकांवर अवलंबून असतात. याला इंटर-डिपेंडन्स म्हणतात. अमेरिकेचे उदारहण घ्या. अमेरिका जगातील सर्वांत बलाढ्य आणि सामर्थ्यवान देश समजला जातो. आज अफगाणिस्तानात लढताना व नंतर माघार घेताना अमेरिकेला सैनिकी बळासाठी मित्रदेशांची गरज पडली, संयुक्त राष्ट्र समितीचा होकारार्थी पाठिंबा लागला आणि रसद सामग्री पुरविण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये तळ, कराची बंदराच्या सुविधा आणि तेथून अफगाण शहरापर्यंत रस्त्यांचा वापर इ. सर्व लागले. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांनी अमेरिकी सैनिकांना रसद पुरवणाऱ्या गाड्यांवर हल्ले केले, व्यत्यय आणला; पण गरज असल्यामुळे जगातील सर्वांत शक्तिशाली देशाला राग गिळून मुकाट्याने सगळे सहन करावे लागले.
भारताला पण इतर देशांशी संबंध ठेवताना, वाढवताना अशाच अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. आज एकमेकांना अत्यंत गरज असलेले भारत-अमेरिका संबंध विविध कारणांसाठी तणावाच्या परिस्थितीत आहेत व त्यांची कारणमीमांसा करून पुढे काय करावे हे ठरविणे आवश्यक आहे. सर्वश्रृत आहे, की २००४ मध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (स्टेट डिपार्टमेंट) गुजरातच्या २००२ दंग्यांचे निमित्त देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जे तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, यांचा अमेरिका भेटीचा व्हिसा रद्द केला होता व त्यांच्या पाठीमागे इतर पाश्चिमात्य देशांनीही तसेच केले. असे करणे किती उचित होते व पुढे याचा परिणाम काय होऊ शकतो, याचा त्यांनी किती गूढ विचार केला, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. एके काळी वादग्रस्त नेत्याला आपण कसे वाळीत टाकले आणि अद्दल घडवली असे मिरवणाऱ्या देशांना आता स्वतःचेच शब्द गिळण्याची वेळ आली आहे कारण भारताच्या एका राज्याचे मुख्यमंत्री आणि जगाच्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे, प्रचंड बहुमताने निवडून आलेले पंतप्रधान यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फर‌क आहे. काही पाश्चिमात्य देशांनी बदलत्या परिस्थितीचा कल पाहून आधीच सारवासारव सुरू केली होती; पण अमेरिका मागे राहिली. त्यात भर घालायला देवयानी खोब्रागडे प्रकरण झाले. भारताकडून प्रत्युतर म्हणून अमेरिकी राजदूत आणि इतर नोकरवर्गांवर अनेक निर्बंध लावले गेले. खोब्रागडे प्रकरण मागील सरकारच्या कारकिर्दीत झाले असले, तरी भारताला डिवचणे इतके सोपे नाही, हे ज्ञान उशिरा का होईना, अमेरिकेला सुचले आहे. नोकरशाहीच्या ठरलेल्या तऱ्हेप्रमाणे याच्या जबाबदारीचे खापर अमेरिकेने आपल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांच्यावर फोडले व त्यांना निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले. त्यांच्या जागी आता अंतरिम राजदूत म्हणून कॅथलीन स्टीफन्स यांची नियुक्ती झाली आहे. आज भारतातील अमेरिकी दूतावास किती मानसिक दबावाखाली काम करीत असेल, याची कल्पनाच पुरे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयासमोर मात्र आता खरे आव्हान आहे. अपमानास्पद वागणूक मिळालेले पंतप्रधान, आपापसांतल्या राजदूतांमध्ये वाढलेला अविश्वास अशा वातावरणात दोन्ही देशांचे संबंध परत रुळावर आणणे हे सोपे नाही. अमेरिकेने स्पष्टोक्ती केली आहे, की पंतप्रधान मोदी यांना आवर्जून आमंत्रण आहे व त्यांच्याबरोबर सहकार्य करायला ते तयार आहेत. आता भारताची पाळी एक पाऊल पुढे घेण्याची.
गेल्या दहा-बारा वर्षांत संरक्षण क्षेत्रात भारत-अमेरिका संबंध चांगलेच सुधारले आहेत. भारताने अमेरिकेकडून सामरिक महत्त्वाची विमाने (सी-१७ ग्लोब मास्टर आणि सी-१३० हर्क्युलिस), आधुनिक रडार विकत घेतली आहेत. अमेरिकेच्या अनुमतीने इस्रायलने भारताला तीन फाल्कन अवॅक्स (एअरबोर्न वॉर्निंग अँड कंट्रोल) विमाने विकली आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय नौदलासाठी युद्धनौका जलाश्व (आधीची यूएसएस ट्रेंटन) घेतली आहे. आपल्या विमानवाहू युद्धनौकांनंतर जलाश्व सर्वांत मोठी युद्धनौका आहे. यामुळे भारताची सामरिक झेप पूर्ण हिंद महासागरात पोहोचली आहे. अर्थात असल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची वाहनसाधने (प्लॅटफॉर्म) आपण बहुमूल्य डॉलरनिधी देऊन खरेदी करू शकतो, म्हणूनच ते आपल्याला द्यायला तयार आहेत. याच्याशिवाय आणखी महत्वाची बाब म्हणजे धाकटे बुश यांच्या अध्यक्ष काळात भारताच्या आण्विक प्रकल्पांवर घातलेले निर्बंध काढण्यात आले. बुश यांच्या पुढाकारामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपने भारताला युरेनियम विकायला आक्षेप मागे घेतले. तात्पर्य असे, की आज भारत-अमेरिका संबंध आज खडबडीत चालले असले, तरी सामंजस्याने आणि परिपक्व धोरणांनी सुरळीत होऊ शकतात.
शस्त्रखरेदी हा या संबधांचा एक पैलू आहे. योगायोगाने आशियात भारत-अमेरिका सामरिक उद्दिष्टे एकसमान आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैनिक आता माघारीच्या मार्गावार आहेत. त्यानंतर अफ-पाक क्षेत्रात काय होईल, काय वादळ माजेल, याची झळ परिसरातल्या सर्व देशांना लागेल; ज्यात भारत आणि अप्रत्यक्षपणे अमेरिकाही सामील असतील. याच संदर्भात चीनचे वाढते सैनिकी सामर्थ्य त्यांच्या शेजारी देशांना धोकादायक वाटू लागले आहे. जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स यांच्या पारंपरिक क्षेत्रात चीन आपले हक्क गाजवण्यात प्रयत्नशील आहे. सध्या पूर्व आणि दक्षिण चीन उपसमुद्रात ज्या बुद्धिबळाच्या खेळासारख्या चाली चालल्या आहेत, यामुळे अमेरिकेला काळजी वाटत असून, अध्यक्ष बराक ओबामांनी ‘पूर्वेकडे आस’ (पीव्हर टु दी ईस्ट) हे धोरण कार्यान्वित केले आहे. हे गुंतागुंतीचे प्रकरण सर्व संबंधित देशांना येत्या अनेक वर्षे त्रास देत राहणार आहे.
संबंध एवढे एकमेकांच्या गरजेचे असले, तर भारताने अमेरिकेला काही प्रत्युतर देऊ नये का? लक्षात ठेवायला पाहिजे, की आंतरराष्ट्रीय संबंध अनेक पातळ्यांवर जोडलेले असतात. फक्त युद्धात हे पूर्ण तुटतात. पण सध्याच्या काळात टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकदा अमेरिकेला जायला नकार दिला, तर त्याचे पडसाद जगभर उमटतील. आता सर्व प्रकरणांवर पडदा टाकायची वेळ आली आहे. पररष्ट्र धोरणात सामर्थ्यवान देशच आपले स्थान निर्माण करू शकतो. हे आपले ध्येय असले पाहिजे.
