महात्मा गांधी : मजबुरीचे नव्हे, मजबुतीचेच नाव!

महात्मा गांधींमध्ये असे काहीतरी आहे जे भाजपच्या घशात

अडकून बसलेले आहे. राष्ट्रपित्याची हत्या करणाऱ्याचे गुणगान भाजप नेते भले करत असतील; पण 'मी गोडसेच्या देशातून आलो आहे' असे तर कुणी परदेशात जाऊन म्हणू शकत नाही. मोदींनादेखील 'मी बुद्ध आणि गांधींच्या देशातून आलो आहे' असेच म्हणावे लागते. जवाहरलाल नेहरू हिंदूच्या विरोधात होते, असा खोटा आरोप भले करोत, पण गांधी नावाच्या या सनातनी हिंदू महात्म्याला कुणी गालिप्रदान कसे करू शकते?

संघ परिवाराची ही द्विधा मनःस्थिती नवीन नाही. गांधी विचार स्वीकारताही येत नाही आणि नाकारताही येत नाहीगांधीजी हयात असतानाही संघाचे वैचारिक गुरू गोळवलकर आणि सावरकर महात्माजींच्या विरुद्ध विष ओकत. परंतु महात्माजींचे बलिदान आणि विशेषता त्यानंतर सरदार पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निर्बंध लावल्यानंतर संघ परिवाराने गांधींवर हल्ला करण्याच्या रणनीतीत बदल केला. वरून दाखवायला गांधींजींची पूजा अर्चना पण आतून त्यांच्याविरुद्ध अफवांचे पीक, अशी रणनीती अवलंबिली. गांधीजींच्या अहिंसेला भेकडपणा म्हणणे, भगतसिंगांच्या फाशीसाठी गांधीजींना दोष देणे फाळणीसाठी गांधींना जबाबदार ठरवणे हा या दुष्प्रचार मोहिमेचाच भाग होता. गांधीहत्येनंतर गांधी विचारांची हत्या करण्याचा प्रयत्न सातत्याने चालू राहिला. 

२०१४ साली भाजपने राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर या मोहिमेने एक नवी दिशा पकडली. आता भाजपचे नेते उघडपणे नथुराम गोडसेचे नाव घेतात. संघ परिवारातील कार्यकर्ते राष्ट्रपित्याच्या मारेकऱ्याचे गुणगान करतात. भाजपाचे नेतृत्व त्यावर सारवासारव करत पुढे जात असते. २०१९ मध्ये स्वयंभू साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी लोकसभेत गोडसेची प्रशंसा केल्यानंतर "त्यांना मनापासून माफ करता येणार नाही", असे मोदी यांना म्हणावे लागले होते. पण, अलीकडेच भाजपचे नेते आणि उत्तराखंडचे पूर्व मुख्यमंत्री रावत यांनी गोडसेला देशभक्त म्हटल्यावर पंतप्रधानांनी सारवासारवही केली नाही.

सध्या गांधींच्या स्मृती पुसून टाकणे आणि गांधीवादाची विरासत असलेल्या संस्थांवर कब्जा करणे हे गांधीवादाची हत्या करण्याचे मुख्य हत्यार झाले आहे. अहमदाबादच्या साबरमती आश्रमावर १२०० कोटी रुपये खर्च करून त्यांचे एक पर्यटनस्थळ करण्याचा प्रकल्प गांधीजींचे पणतू तुषार गांधी यांच्यासह अनेक गांधीवादी व्यक्ती आणि संघटनांनी विरोध केला असतानाही पुढे नेला जात आहे. वर्ध्यातील सेवाग्रामचेही आधुनिकीकरण केले जात आहे. गांधी विद्यापीठासह अनेक गांधीवादी संस्थांवर ताबा मिळवण्याचा 

प्रयत्न होत आहे.

बनारसमध्ये सर्व सेवा संघाचे मुख्यालय आहे. देशातील गांधीवादी संस्था आणि उपक्रमांचे ते केंद्र मानले जाते. सर्व सेवा संघाच्या याच परिसरात जयप्रकाश नारायण यांनी गांधी विद्या संस्थानची स्थापना केली होती. कायदेशीर वादात सापडून ते संस्थान बंद झाले. या वर्षांच्या जून महिन्यात अचानक वाराणसीच्या पोलिस आयुक्तांनी पोलिस पाठवून सर्व सेवा संघाच्या परिसरातील गांधी विद्या संस्थानचा ताबा घेऊन त्याला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्राच्या स्वाधीन केले. या केंद्राचे अध्यक्ष संघ परिवारातले राम बहादूर राय हे आहेत. सर्व सेवा संघ अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयात गेला. परंतु न्यायालयीन आदेश असतानाही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्राने आपला कब्जा चालू ठेवला; इतकेच नव्हे तर गांधीवाद्यांच्या विरोधामुळे संतप्त झालेल्या सरकारने आता सर्व सेवा संघाच्या संपूर्ण परिसरावर कब्जा करण्याचा मनसुबा रचला आहे. ३ जूनला सर्व सेवा संघाच्या इमारती पाडण्याची नोटीसही देण्यात आली होती.

सर्व सेवा संघाची स्थापना डॉक्टर राजेंद्र जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, जे. बी. कृपलानी, मौलाना आजाद आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रयत्नातून झाली होती. रेल्वेने त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली होती. परंतु आज सरकार सर्व सेवा संघावर आरोप करत आहे की ही जमीन खोट्यानाट्या पद्धतीने घेतली गेली होती. हे प्रकरण केवळ इमारत आणि जमीन हडपण्याचे नसून गांधीजींची विरासत संपवण्याचे आहे. 

गीताप्रेस गोरखपूरला या वर्षीचा गांधी शांतता पुरस्कार

देण्यामागे असाच प्रयत्न आहे. गीता प्रेसने हिंदू ग्रंथांच्या प्रसार प्रचारासाठी मोठे काम केले आहे यात शंका नाही. परंतु, गीता प्रेसचे संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद पोतदार यांच्याशी गांधीजींचे तीव्र मतभेद होते. पोतदार यांनी गांधीजींना अस्पृश्यांचा मंदिर प्रवेश आणि सहभोजन यासारख्या उपक्रमात कठोर विरोध केला होता. गीता प्रेसचे संपादक आणि प्रकाशक यांना गांधी हत्येच्या आरोपावरून अटकही झाली होती. अशा संस्थेला गांधींच्या नावाचा पुरस्कार देणे हे संशयास्पद भूतकाळावर केवळ पडदा टाकणे नसून गांधीजींच्या स्मृती हडपण्याचा प्रयत्न आहे.

अर्थात, प्रत्येक दुःखद घटनेची एक चांगली बाजूही असते.

देशभरातील सच्चे गांधीवादी या 'विरासत बळकाव अभियानाविरुद्ध एकत्र उभे राहिले. १७ जूनला देशभरातील ७० संघटनांनी राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवले आणि या सर्व संघटनांनी मिळून दिल्लीमध्ये दीनदयाळ मार्गावरील राजेंद्र भवनमध्ये एक संमेलनही भरवले. सर्व सेवा संघाची इमारत पाडण्याच्या धमकीविरुद्ध सर्व गांधीवादी एकजुटीने उभे राहिले. महात्मा गांधी मजबुरीचे नव्हे, तर मजबुतीचे प्रतीकझाले; अन्यायाविरुद्ध संघर्षाचे प्रतीक होऊ शकले! ही अर्थातच, एक चांगली बातमी आहे.