आर्थिकदृष्ट्या कंगाल बनलेल्या पाकिस्तानने आजवर ज्या दहशतवादाला खतपाणी घातले, तोच आता त्यांच्यावर उलटला आहे. तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीपीपी) या दहशतवादी संघटनेने पख्तुन भागावर दावा करत आपले सरकार स्थापन केले आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीलाही समर्थन देण्यास सुरुवात केल्याने स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी उफाळून आली आहे.
नऊ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातील पेशावर येथील लष्कर पुरस्कृत एका शाळेमध्ये तालिबानी दहशतवाद्यांनी हिंसक हल्ला करून सुमारे 132 विद्यार्थी आणि 9 कर्मचाऱ्यांना ठार केल्याची घटना घडली होती. अत्यंत घृणास्पद, मानवतेला 1 माणुसकीला काळिमा फासणारी ही घटना होती. या हल्ल्याची जबाबदारी तहरिक-ए-तालिबानी - पाकिस्तानी या दहशतवादी संघटनेने घेतली होती.
तेव्हापासून या संघटनेचा पाकिस्तानातील प्रभाव वाढत गेला आहे. या संघटनेची ताकद आता इतकी वाढली आहे की, तिने पाकिस्तानच्या अंतर्गत असणाऱ्या काही क्षेत्रांवर आपला दावा केला आहे. केवळ दावा सांगून न थांबता तिथे त्यांनी स्वतंत्र सरकार स्थापन केले आहे. त्यामुळे एकीकडे शाहबाज शरीफ यांचे सरकार आणि दुसरीकडे तहरीक-ए- तालिबान पाकिस्तानचे सरकार अशी दोन सरकारे पाकिस्तानात आजघडीला दिसताहेत. पाकिस्तानच्या आजवरच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत आर्थिक परिस्थितीमुळे पाकिस्तान कंगाल बनला आहे. सध्या किलोभर गव्हासाठी दीडशे पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागतात. महागाईचा दर 25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. देशातील या आर्थिक परिस्थितीचा फायदा दहशतवादी संघटनांना होऊ शकतो. पाकिस्तानने आजवर ज्या दहशतवादाला खतपाणी घातले तोच आता त्यांच्यावर उलटला आहे.
आपल्याकडे 'पेराल ते उगवते अशी एक म्हण आहे, त्याचप्रमाणे आजवर पाकिस्तानने दहशतवादाचीच पेरणी केली आणि त्यातूनच ही विषवल्ली फोफावली, बळावली आणि आता तीच खुद्द पाकिस्तानसाठीच भीषण समस्या होऊन बसली आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्कर आणि दहशतवादी यांच्यामध्ये संघर्ष पाहायला मिळत आहे. तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान अर्थात टीपीपी या संघटनेने पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी हल्ले सुरू केले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात या संघटनेने 100 हून अधिक दहशतवादी हल्ले केले असून डिसेंबर महिन्यात 60 हल्ले घडवून आणले आहेत. 2022 मध्ये या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या विविध हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानचे जवळपास 2000 सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले आहेत.
यानिमित्ताने संघटनेचा इतिहास पाहणे आवश्यक ठरते. 2014 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी पाकिस्तानातून दहशतवादाचे निर्मूलन करण्यासाठी एक संयुक्त मोहीम सुरू केली. या मोहिमेला 'झर्ब-ई-अज्ब' असे नाव देण्यात आले. ही मोहीम फटा (फेडरली अॅडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरिया) भागामध्ये सुरू करण्यात आली. फटा हा भाग म्हणजेच उत्तर व दक्षिण वझिरीस्तान. या दोन्ही ठिकाणी ही मोहीम एकाच वेळी सुरू करण्यात आली.
1980च्या दशकापासून उत्तर आणि दक्षिण वझिरीस्तान हे इस्लामिक आणि कट्टरतावादी चळवळींचे केंद्रस्थान बनलेले आहे. सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपाचा विरोध करण्यासाठी या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानचे लष्कर आणि आयएसआय यांच्या मदतीने चालना देण्यात आली. 1979 ते 1989 असे दहा वर्षे सोव्हिएत रशियाचे सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये होते.
या दहा वर्षांमध्ये या सर्व कट्टरतावादाकडे पाकिस्तानने दुर्लक्ष केले आणि त्यांचा वापर सोव्हिएत रशियाच्या विरुद्ध करून घेतला. 1989 मध्ये अफगाणिस्तानमधून सोव्हिएत रशियाचे सैन्य निघून गेले. यानंतर या सर्व संघटनांपुढे आता काय करायचे हा प्रश्न होता. त्यावेळी त्यांनी इतर देशांमध्ये दहशतवाद पसरवण्यास सुरुवात केली आणि मूलतत्त्ववादावर आधारित आपल्या कारवाया सुरू केल्या. त्या काळात या फटा भागामध्ये अनेक मदरसे सुरू झाले आणि इस्लामिक चळवळी आकाराला येऊ लागल्या.
हा फटा एरिया पाकिस्तानी तालिबानी लोकांचे मुख्यालय न बनता उज्बेक, चेचेन आणि अफगाणिस्तान येथील अनेक कडवे अतिरेकी तेथे येऊन राहायला लागले, आश्रय घेऊ लागले. तेथे एक मोठे दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले. मात्र तरीही पाकिस्तान लष्कराने त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. याचे कारण पाकिस्तानला पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट प्रस्थापित करायची होती. त्या काळात या भागात अनेक लहान-मोठ्या दहशतवादी संघटना तयार झाल्या. त्यांनी वेगवेगळी नावे धारण केली आणि दहशतवादी कारवाया करण्यास सुरुवात केली.
या सर्वांना बतुउल्लाह मसूद नावाच्या व्यक्तीने एकत्र केले आणि एक संघटना स्थापन केली, ही संघटना म्हणजेच तहरिक-इ-तालिबान- पाकिस्तान. या संघटनेचा मुख्य उद्देश हा संपूर्ण फटा क्षेत्रामध्ये आणि पाकिस्तानमध्ये कडवी इस्लामिक राजवट निर्माण करण्याचा आहे. पाश्चिमात्य विचारांचा विरोध, महिला शिक्षणाला विरोध, लोकशाही विचारांचा विरोध ही यांची प्रमुख विचारसरणी आहे.
या संघटनेने जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यावरही काही वर्षांपूर्वी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांची हत्याही याच तहरिक-इ-तालिबान पाकिस्तान संघटनेने केली होती. कारण भुत्तो या लोकशाही विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या होत्या. तसेच याच संघटनेच्या लोकांनी मलालावरही हल्ला केला. नंतरच्या काळात अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणला.
कारण तहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तान या संघटनेने अमेरिकेला आपला शत्रू मानून त्यांना लक्ष्य केले होते.
अमेरिकेविरोधी अत्यंत कडवा आणि विखारी प्रचार या संघटनेमार्फत केला जात होता. इतकेच नाही तर अमेरिकेमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणून विध्वंस घडवण्यासाठी अनेक योजना आखल्या होत्या. त्यामुळे आमच्याकडून आर्थिक मदत हवी असेल तर आधी फटा भागातील या दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करा, असा दबाव अमेरिकेने पाकिस्तानवर आणला. त्यातूनच 2009 मध्ये पहिल्यांदा तहरिक-ए-तालिबानविरुद्ध कारवाई झाली.
या कारवाईमध्ये अमेरिकेने फटा भागामध्ये ड्रोन हल्ले करण्यास सुरुवात केली आणि या हल्ल्यामध्ये बतुउल्लाह मसूद मारला गेला. तसेच शेकडो लोकांची धरपकड करण्यात आली आणि त्यांना पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये डांबण्यात आले. 2013 मध्ये पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर या संघटनेसोबत बोलण्याची तयारी नवाझ शरीफ यांनी दर्शवली आणि त्यानुसार चर्चा सुरू झाली. परंतु या संघटनेच्या मागण्या अतिशय विक्षिप्त आणि अवाजवी असल्यामुळे या चर्चेला यश येऊ शकले नाही. मात्र ही चर्चा सुरू असतानाच या दहशतवाद्यांनी कराची विमानतळावर भीषण हल्ला केला.
गेल्या आठ-नऊ वर्षांतही या संघटनेचा उपद्रव सुरूच राहिला. तो कमी करण्यासाठी जून 2022 मध्ये तहरिक-ए- तालिबान पाकिस्तान या संघटनेबरोबर पाकिस्तानने एक युद्धबंदीचा करार केला होता. तो करार नोव्हेंबर 2022 मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर या संघटनेने मोठ्या संख्येने पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ले सुरू केले. युद्धबंदीच्या सहा महिन्यांच्या काळात या तालिबानी संघटनेचे हल्ले थांबलेले होते; परंतु आता मात्र त्यांनी अत्यंत हिंसक पद्धतीने दहशतवादी हल्ल्यांची मालिकाच सुरू केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ही युद्धबंदी का संपुष्टात आली हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये अफगाणिस्तानातील तालिबान शासनाने मध्यस्थी केलेली होती. परंतु पाकिस्तानने याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. तहरिक ए तालिबान पाकिस्तानच्या अनेक नेत्यांना पाकिस्तानी लष्कराने यमसदनी धाडले. परिणामी या युद्धबंदीचा फायदा पाकिस्तानी सरकारलाच अधिक झाला. दरम्यानच्या काळात या संघटनेची अफगाणिस्तानातील प्रशिक्षण स्थळे उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आता युद्धबंदी संपल्यानंतर ही संघटना कमालीची आक्रमक झालेली दिसत आहे. वझिरीस्तान आणि स्वात या दोन प्रांतात या संघटनेने स्वतःचे शासन स्थापन केले आहे. त्यामुळे या भागात पाकिस्तानातील लोकशाही शासन नसून शरीयावर आधारित कट्टर इस्लामी शासन प्रस्थापित करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांनी आता सर्व तालिबान्यांना आमंत्रित केले असून त्यांच्याकडे प्रचंड मोठा शस्त्रास्त्र साठाही आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने पोसलेला भस्मासुर त्यांच्यावर उलटला आहे.
फटा' हा संपूर्ण भाग पख्तुनीस्तान म्हणून ओळखला जातो. कारण तेथे पख्तुनी समुदायाचे प्राबल्य अधिक आहे. तहरीक ए तालिबान- पाकिस्तानला ही ड्युरंड लाईन मान्य नाहीये. त्यांना पख्तुनीस्तानचा पूर्ण प्रदेश पाकिस्तानातून वेगळा काढायचा आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येऊ नये यासाठीच पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात तालिबान शासन आणले. पाकिस्ताननेच तालिबान्यांना मदत केली आणि अफगाणिस्तान हा अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपातून मुक्त केला.
सध्या अफगाणिस्तानातील सरकारमध्ये असणारे जवळपास सर्व तालिबानी नेते त्या काळात पाकिस्तानात आश्रयाला होते. परंतु आता याच तालिबान शासनाविरुद्ध पाकिस्तानने युद्ध पुकारल्यासारखी स्थित निर्माण झाली आहे. तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानने बलुचिस्तानातील बलूच लिबरेशन आर्मीलाही समर्थन देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ही आर्मी प्रबळ बनली असून पुन्हा एकदा स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी जोर धरू लागली आहे. परिणामी येणाऱ्या काळात एकीकडे बलुचिस्तान आणि दुसरीकडे पख्तुनिस्तान पाकिस्तानपासून वेगळे होऊ शकतात. अशा प्रकारची अत्यंत भीषण परिस्थिती पाकिस्तानात उद्भवली आहे.
या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला पुन्हा एकदा 'टीटीपी' बरोबर शस्त्रसंधी करावी लागेल. यासाठी पाकिस्तानला त्यांच्यापुढे झुकावे लागेल. परंतु असे करण्याने पाकिस्तानची प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नाचक्की होईल. त्यामुळे शाहबाज सरकार किंवा पाकिस्तानी लष्कर यासाठी तयार होणार नाही. दुसरीकडे पाकिस्तानला चीनची मदत मिळणे अवघड दिसत आहे. अमेरिका या प्रश्नापासून पूर्णतः अलिप्त राहण्याच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे येत्या काळात टीपीपीचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास पाकिस्तानपुढील अडचणी कमालीच्या वाढतील. टीपीपीचा सामना करण्यासाठी आणि दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी पाकिस्तानी शासनाला लष्करावर अधिक खर्च करावा लागेल. त्यातून पाकिस्तानचा आर्थिक पाय अधिक खोलवर रुतला जाईल. दुसरीकडे दहशतवादी हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या अशांतता आणि असुरक्षिततेमुळे पाकिस्तानातील गुंतवणूक कमी होईल. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तान हा दुभंगलेला आणि कंगाल झालेला देश बनेल.