खरोखरच इंटरनेट बंद केल्याने दंगली थांबतात का?

रोहन पाटील हे कोल्हापूरस्थित आयटी अभियंता आहेत. कोल्हापूरात इंटरनेट बंद पडल्यावर रोहनसारख्या इतर अनेक आयटी तंत्रज्ञ, अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांचं काम ठप्प झालं. इंटरनेट सेवा बंद असणार असे कळल्यावर आपला कामाचे दिवस बुडू नये, म्हणून प्रत्येकजणच काळजीत पडला. अर्थात यावरही त्यांनी उपाय शोधला. तब्बल ३१ तास नेट बंद असल्याचं कळल्यावर अनेकांनी कोल्हापूरजवळच्या सीमा भागात अथवा जवळच्या सांगली, कोगनोळी, चिक्कोडी भागात जाऊन दिवसभर ऑनलाईन काम केले.

नोकरदारांकडे तरी असा मार्ग होता पण व्यावसायिकांना दुसरा

पर्यायच नव्हता.

अनिस शिकलगार यांच्या फाऊंड्रीतील डिस्पॅच, व्यवहार इंटरनेट बंदीमुळे ठप्प झाले. केवळ उत्पादन सुरु होतं मात्र गुणवत्ता तपासणी यंत्रसुद्धा ऑनलाइन असल्याने त्या उत्पादनाची गुणवत्ता

तपासणी रखडलीच.

कोल्हापुरातील व्यावसायिक अनिस शिकलगार आपल्या फाऊंड्रीत ऑटोमोबाइल, बॉइलर मशिनरीच्या क्षेत्रात लागणारे स्पेअर पार्ट्स बनवतात.

कोल्हापूरातील इंटरनेट बंदीमुळे उत्पादन सुरु असले तरी त्याची गुणवत्ता तपासणी करण्याचा मीटर मात्र ऑनलाइन असल्याने वस्तू ग्राहकाच्या अपेक्षेप्रमाणे आणि सर्व पद्धतीने योग्य झालेली

आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यास वाव नव्हता. त्याचबरोबर हिशोब सांभाळण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर आणि प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने तीही ठप्प होती. याचे दोन तोटे झाले. एक म्हणजे सर्व काम हाती करावे लागले. त्यातही डेटा फीड करता आला मात्र काही डेटावर जी प्रक्रिया अपेक्षित होती, ती झाली नाही.

दुसरं म्हणजे तयार असलेला काही मालसुद्धा पाठवता आला नाही, कारण त्या डिस्पॅच ट्रक बरोबर देण्याचे कागदपत्र, बिले हे सगळेच ऑनलाइन प्रणालीवर अवलंबून होते.

कागदपत्रे, बिले यांच्याशिवाय माल पाठवल्यास तो अवैध म्हणून पकडला, अडवला जाऊ शकतो त्यामुळे शिकलगार यांच्या फाऊंड्रीतील तयार ऑर्डर्सही तशाच पडून राहिल्या आणि दोन- दोन दिवस उशीरा पोहोचल्या.

एका व्यावसायिकासाठी मालाच्या डिलीव्हरीला उशिर ही गोष्ट

मोठी असते.

कोल्हापूरात कुणा एकाने औरंगजेबाचं स्टेट्स ठेवलं आणि वातावरण पेटलं. हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी बंदची हाक दिली. ही हाक इंटरनेटवरुन आणखी दूरपर्यंत पोहोचली. बंदच्या दिवशी तरुण चौकात जमले आणि मग संपूर्ण शहरांत पसरले. दंगल नियंत्रणात येईना त्यामुळे मग सरकारने इंटरनेट बंद करायचं ठरवलं कोल्हापूरकरांचं इंटरनेट एकदम बंदच पडलं. आता यात सगळंच आलं. व्हॉट्सअप, फेसबुकपासून ते पार ऑफिशियल इमेल्सपर्यंत सगळंच बंद पडलं.

जगात कोणकोणत्या देशांत अशाप्रकारे इंटरनेट बंदी होते? अॅक्सेस नाऊ ही आंतरराष्ट्रीय एनजीओ संस्था डिजिटल हक्कांविषयी जनजागृती करते. त्यांच्या २०२३ मधील अहवालानुसार, गेल्या वर्षी ३५ देशांमध्ये किमान १८७ वेळा शटडाउन झाले होते. १९ मे २०२३ पर्यंत २१ देशांमध्ये जवळपास ८० शटडाऊन केले आहे.

अशाप्रकारे शटडाऊन करणाऱ्या २१ देशांमध्ये सगळ्यात जास्तवेळा इंटरनेट बंद करणारे देश आहेत, रशिया, एथिओपिया, इराण आणि भारत.

भारतात तर या वर्षात सर्वाधिकवेळा म्हणजे ६ महिन्यांत ३३ वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे जगात आपला क्रमांक पहिला आहे याबाबतीत.

कायदेतज्ज्ञ वकील युवराज नरवणकर म्हणतात, साधारणतः कलम १४४ अंतर्गत इंटरनेट बंद केलं जातं. मात्र कलम १४४ हे अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव असणारं कलम आहे. त्यामध्ये इंटरनेट बंदीचा नेमका उल्लेख नाही. या कायद्याअंतर्गत खबरदारीचे, सुरक्षिततेचे उपाय केले जातात. हा कायदा ब्रिटीश सरकारने सत्याग्रहींना थोपवण्यासाठी, जमावबंदी करण्यासाठी थोडक्यात भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांवर कारवाई करण्यासाठी आणला होता.

२००० साली आयटी अॅक्ट अंतर्गत इंटरनेट बंदीविषयक तरतुदी आहेत. सेक्शन ६९ 'अ' या अंतर्गत केंद्र सरकार जनतेच्या इंटरनेट वापरावर निर्बंध लादू शकते अथवा इंटरनेटवापर तो पूर्णपणे थांबवू शकते.

अशाप्रकारे इंटरनेट शटडाऊन करण्याचे अधिकार केवळ केंद्राला आहेत.

न्यायालय म्हणतं जर एखाद्या खटल्यासंदर्भात स्पेशल अॅक्टची तरतूद असेल तर मग जनरल अॅक्ट वापरू नका. म्हणजेच. कलम १४४ पेक्षा आयटी अॅक्ट आणि डिजिटल माध्यमांसाठीच्या तरतूदींचा विचार व्हावा. कारण

• अशाप्रकारे द्वेष पसरवणाऱ्या किंवा कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या व्यक्तीचे अकाऊंट ब्लॉक करणे.

• अशा समाजकंटक समूहाचे समाजमाध्यमांवरील अकाऊंट ब्लॉक करणे.

• नेमका रिसोर्स लोकेट करून त्या परिसरातील इंटरनेट डाऊन करणे

२००० साली आलेल्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायद्यामध्ये अशा अनेक तरतूदी आहेत. त्यांचा वापर आताच्या तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात फारसा कठीण किंवा अशक्यसुद्धा नाही.

मात्र हा विशेष कायदा न वापरता सरसकट १४४ अंतर्गत इंटरनेट शटडाऊन केल्याने मधल्या सगळ्या उपाययोजना आणि त्यातील तरतुदी यांचा काही उपयोग होत नाही. 'सब घोडे बारा टक्के' या न्यायाने सर्वांचंच इंटरनेट बंद होऊन जातं.

असं होऊ नये, कुणा एकाच्या किंवा काही जणांच्या चुकीची शिक्षा सर्वांना मिळू नये, यासाठीच सर्वोच्च न्यायालय अशा सकसकटीकरणाला विरोध करते आणि स्पेशल अॅक्ट वापरण्याचा आग्रह धरते.

• इंटरनेट बंदीचा तुमच्या आमच्या आयुष्यावर काय परिणाम?

 आपल्याला माहिती नसेल पण इंटरनेट बंदी तुमच्या अनेक मूलभूत हक्कांवर गदा आणते. काहीही झालं तरी नागरिकांचे मूलभूत हक्क डावलले जाऊ नयेत, असं आपला भारतीय कायदा म्हणतो.

सरसकट इंटरनेट बंद करून टाकल्याने जगण्याचा अधिकार, बोलण्याचा अधिकार, काम करण्याचा, उद्योगधंदा करण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार असे अनेक अधिकार डावलले जातात.

सरकारी कार्यालयातील कामांपासून न्यायालयापर्यंत अनेक कामे खोळंबून राहतात. अंतिमत: सामान्य माणसाचे केवळ अधिकारच नाकारले जातात असं नव्हे तर त्याची परवड होते.

• इंटरनेट शटडाऊन म्हणजे अघोषित आणीबाणी आहे का? सरकारने बळाने सामान्य माणसाला डिजिटल अॅक्सेसपासून वंचित ठेवण्याबद्दल जगभरात चर्चा आणि चळवळी सुरु झाल्या आहेत.

• 2016 मध्ये, UN ने एक महत्त्वाचा ठराव स्वीकारला. 

यामध्ये संपूर्ण किंवा काही प्रमाणात डिजिटल माहिती नाकारण्यासाठी जाणून बुजून इंटरनेट बंद पाडण्याचे उपाय करणे किंवा नागरिकांच्या ऑनलाइन राहण्यात अडथळा आणणे हे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन मानले गेले आहे. कारण असे केल्याने अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, खासगीपणाचे स्वातंत्र्य आदी स्वातंत्र्यावर गदा येते.

इंटरनेट शटडाऊनबद्दल सायबर तज्ज्ञ रितेश भाटिया म्हणतात, एका कुणाच्या चुकीसाठी संपूर्ण इंटरनेट बंदच करून टाकणं मला पटत नाही. कारण आजकाल इंटरनेटवर सगळ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. डिजिटल इंडिया होत असताना इंटरनेट बंद पडून कसं चालेल?

भारतीय इंटरनेटकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहत नाहीत, असा महत्त्वाचा मुद्दा रितेश मांडतात. ते म्हणतात, आपण चोरी केली, सिग्नल तोडला, अफरातफर केली तर पकडले जाऊ अशी भीती लोकांच्या मनात असते, त्यामुळेच ते सहसा गुन्हा करताना विचार करतात.

पण इंटरनेटवर काहीही केलं तरी चालतं असं अनेकांना आजही वाटतं, कारण त्याचं गांभीर्यच समजलेलं नाही. लोकांना इंटरनेटवरुन गुन्हे करण्याची भीतीच वाटत नाही.

• मात्र इंटरनेट शटडाऊनकडे ते राबवणारी यंत्रणा अर्थात सरकार अ

पोलिसांच्या सायबर सेलचे माजी प्रमुख आणि पोलीस दलांत अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या हाताळणारे आयजी ब्रिजेश सिंग म्हणतात, नाहीत. मेसेजिंग अॅपवरील सततचे ट्रॅकिंग शक्य नसते. एखादी इंटरनेटवरील प्रत्येक गोष्टीचा सायबर पोलिस ट्रक ठेऊ शकत चुकीची घटना घडल्यानंतर पोलिस नक्कीच त्याचे ट्रॅकिंग करतात, मागोवा घेतात. पाठलाग करतात पण गुन्हा होण्याच्या आधीच त्याबद्दल अंदाज बांधणे शक्य होत नाही.

समाजमाध्यमे आणि त्यांचा वापर, त्यावरील खोट्या

हे सगळे प्लॅटफॉर्म्स अशाप्रकारची यंत्रणा राबवल्याचे सांगतात मात्र रोज नवनवे गैरप्रकार होतच राहतात.

खोट्या प्रोफाइल्सचा अडथळा समाजमाध्यमांवर अनेक खोट्या प्रोफाईल्स असतात. त्यामध्ये त्या वापरकर्त्याबद्दल चुकीची माहिती दिलेली असते. त्यामुळे त्यांना शोधण्यात अडथळे येतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म त्यांची इंटरनेट शटडाऊन दंगली थांबवू शकते का?

जबाबदारी नाकारू शकत नाहीत.

पण केवळ इंटरनेट शटडाऊन केल्यानंतर दंगल आटोक्यात येते का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ब्रिजेश सिंग यांनी आगीचं उदाहरण

दिलं.

आग लागली तर ती पसरू नये म्हणून तुम्ही तेवढा रस्ता बंद करणारच ना, मग इंटरनेट तात्पुरते बंद केल्याने जर ही समाजकंटकांनी पसरवलेली आग आटोक्यात येणार असेल तर असं करण्यात काय हरकत आहे? असा सवाल ब्रिजेश सिंग करतात.