गोरक्षण

महाराष्ट्र सरकारने गोवंश हत्येवर बंदी आणली आणि हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. ह्या प्रश्नाकडे बघणाऱ्यांचे सरळ दोन गट पडतात. व्यवहारिक आणि भावनिक. भावनिक नजरेने बघणाऱ्यांच्या धार्मिक भावना गोहत्येशी निगडित असल्यामुळे आपण वेदकाळापासून त्याचा आढावा घेतला तर ते चुकीचे ठरणार नाही. गोहत्ये संदर्भात ऋग्वेदात विविध उल्लेख आहेत. त्यात गायींची महती विषद करणारी गोसूक्ते आहेत ( ६.२८, १०.१९, १०.१६९) आणि काही ऋचाही आहेत. तसेच आठव्या मंडलाच्या १०१ क्रमांकाच्या सुक्तातील पंधराव्या ऋचेमधे धेनूला रुद्राची माता, वसू कन्या, आदित्य भगिनी असे संबोधून ‘निरपराध धेनूला वधू नका’ असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्याच बरोबर १.१६४.४२ ह्या ऋचेमधे एक ‘धर्मरूपी शूर पुरुष एका चित्रविचित्र वृषभाला शिजवित होता’ असा उल्लेख आहे. १०.८६.१४ ह्या ऋचेमधे साक्षात इंद्र म्हणतो, ‘भक्तार्पित शिजविलेल्या वृषभांनी मी सशक्त होतो....’ १०.९१.१४ मधे ‘अश्व, वृषभ, धेनू आणि अज’ यांची आहुती यज्ञात दिल्याचा उल्लेख आहे. कृष्णावताराच्या काळात कृष्णासोबत गायींची पूजा करण्याची प्रथा रुढ झाली असावी. तिचेच रूपांतर पुढे गायीला ‘गोमाता’ म्हणून संबोधण्यात, गोरक्षणाला एक धर्मकर्तव्य मानण्यात आणि गायीची उपयुक्तता बाजूला पडून भलत्याच मुद्द्यांना प्राधान्य येण्यात झाले असावे. आजही गोमुत्र आणि गायीचे शेण यांत असलेल्या अदभुत गुणांची भलामण करणारे हे अदभुत गुण अंतराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त निकषांनुसार केलेल्या प्रयोगांचा दाखला देत सिध्द करत नाहीत.

गोवंशवधबंदी लागू करून फडणवीस सरकारने ‘धर्मपालन’ जरूर केले आहे (ऋग्वेदकलिन धर्म नव्हे, तर तुलनेने नवा धर्म) पण गायी आणि गोपालक यांच्यावर अन्यायही कसा केलेला आहे, ते समजून घ्यायला हवे. भारत जगातला सर्वात मोठा ‘बिफ’ निर्यातदार देश आहे. यात म्हशीच्या मांसाचा हिस्सा जास्त आहे. २०१२-१३ मध्ये भारताने २६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या बीफची निर्यात केली होती. चालू वर्षी या निर्यातीने बासमती तांदळाच्या निर्यातीलाही मागे टाकले आहे. कृषी-मत्स्य-वनोत्पादनाच्या एकूण उलाढालीमध्ये गाय-म्हैस वर्गीय उत्पादनांचा वाटा २५.६ टक्के असून देशाच्या जीडीपीमध्ये तो ४.१ टक्के आहे.

म्हैस-बैल-गायी यांच्या कातड्याला, हाडांनाही चांगली किंमत मिळते आणि त्यांच्या आधारावर अनेक उद्योग चालतात. पण भारतात केवळ कत्तल करण्यासाठी गायी-म्हशी पाळल्या जात नाहीत. आपल्याकडे ही जनावरे दुधासाठी पाळली जातात. भारतात मुख्यत्वेकरून संकरित गायी आणि म्हशी दुधासाठी पाळल्या जातात. देशातील दुधाचे उत्पादन जगात सर्वात जास्त आहे. देशी गायी तुलनेने दूध कमी देतात, पण त्यांचे वळू शेतीसाठी उपयुक्त असतात. मात्र १९९२ ते २०१२ ह्या केवळ २० वर्षांच्या काळात देशी गायींची संख्या २१ टक्क्यांनी कमी झालेली आहे. त्या तुलनेत संकरीत गायींची संख्या अडीच पट तर म्हशींची जवळजवळ ३० टक्क्यांनी वाढलेली आहे. त्याच बरोबर गायरानांचा ऱ्हास झाल्यामुळे तसेच इतर अनेक कारणांनी चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे शेतीच्या कामात बैलांचे प्रमाण कमी होत गेलेले आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण वेगाने झाले आहे. संकरीत बैल आणि रेडे शेतीच्या कामाचे नसतात. त्यामुळे पुनरुत्पादनासाठी लागणारे बैल आणि रेडे वगळता इतरांना सोडून देण्यात येते किंवा कत्तलीसाठी विकण्यात येते. इथेच खरी मेख आहे. भाकड गायी, भाकड म्हशी, संकरीत नर आणि रेडे पाळणे परवडत नसल्यामुळे अशी जनावरे कत्तलखान्यांना विकण्यात येतात. त्या विक्रीतून आलेला पैसा दुधाळ जनावरे पोसण्याच्या कामाला येतो.

गांधीजींनी लिहिले, ‘गोरक्षणात आर्थिक प्रश्न गुंतलेला आहे. जर गोरक्षण शुद्ध अर्थाच्या विरोधी असेल तर त्याला सोडून दिल्याशिवाय इलाज नाही. इतकेच नाही, आम्ही गोरक्षण जरी करू इच्छित असलो तरी गोरक्षण होऊ शकत नाही.’ गांधीजी हे विधान करीत होते, तो काळ लक्षात घेता असे म्हणणे हे धाडसाचे होते. पण गांधीजींनी हा भावनिक व धार्मिक प्रश्न अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या मांडून तो समाजाच्या गळी उतरवला. पुढे विनोबाही म्हणाले, ‘आमच्या गोसेवेची परीक्षा आर्थिक निकषांवरच केली पाहिजे. जर आमची गोसेवा आर्थिक निकषावर टिकू शकत नसेल, तर तिला धरून ठेवण्यात अर्थ नाही. 

१८८३ साली लिहिलेल्या ‘शेतकऱ्यांचा असूड’ या पुस्तकात गोरक्षण कायद्याची मागणी करताना म. फुले म्हणतात की इंग्रजांच्या नीतीमुळे गाय-बैलांची कत्तल होऊ आहे. त्याचा विपरीत परिणाम शेती व शेतकऱ्यांवर होत आहे. ज्योतिबा गोरक्षण कायद्याची मागणी करतात, ‘कायदा करून अमलात आणल्याशिवाय येथील शूद्र शेतकऱ्यांजवळ बैलाचा पुरवठा होऊन त्यांना शेताची मशागत करता येणार नाही व त्यांजवळ शेणखताचा पुरवठा होऊन त्यांचा व सरकारचा फायदा होणे नाही.’ म. फुले गोरक्षण कायद्याची मागणी धार्मिक अंगाने नव्हे तर, शास्त्रीय, आर्थिक अंगानेच करीत होते. शेतकऱ्याचा फायदा कसा होईल हीच त्यांची दृष्टी होती.

पुढे गांधीजींनी हाच विचार अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या अधिक नेमका मांडला. गांधी प्रथमत: गायीचे दूध कसे वाढेल, चांगला वळू ठेवल्याने गायीची प्रजा जातिवंत कशी बनेल, शेण व गोमूत्राचा उपयोग या अंगानेच गाय-बैल फायदेशीर कसे होतील असा विचार करत होते. मृत गुरेही आर्थिक उत्पन्न मिळवून देतात याकडे त्यांचे लक्ष वळवले ते गोपाळराव वाळुंजकर यांनी. १९३२ साली वाळुंजकर विनोबांबरोबर वर्ध्याजवळ नालवाडी या दलित-वस्तीत राहावयास आले व त्यांनी मृत गुरांच्या शवच्छेदनाचे काम हाती घेतले. गांधींनी त्यांना प्रोत्साहन देऊन चर्मालय उभारण्यास आर्थिक मदत देऊ केली. गोपाळराव, अप्पासाहेब पटवर्धन, बाबा फाटक यांनी गुरांच्या शवच्छेदनात बौद्धिक शक्ती ओतली. त्यामुळे या कामाच्या अवजारांत सुधारणा झाली. चामडे कमावण्यात नवीन यंत्रसामग्री आली. मांसातून चरबी काढून तिचा उपयोग साबण बनविण्यासाठी होऊ लागला. हाडांची भुकटी करून खत बनविण्यात आले. थोडक्यात, गुरांच्या शवच्छेदनातील ओंगळपणा गेला. त्यात शास्त्रीयता आली. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ लागला. मृत गुरांच्या अन्य अवयवांचा उपयोग झाल्याने आर्थिक उत्पन्न वाढले. मुख्य म्हणजे गांधीजींच्या प्रतिभास्पर्शाने या कामाला नवी वैचारिक झळाळी मिळाली. गांधीजींनी मृत गुरांच्या या चामड्याला ‘अहिंसक चामडे’ म्हटले. अहिंसेच्या पुजाराच्या पायात अहिंसक चामड्याच्या वाहाणा आल्या!!

गांधींनी गोसेवा व गोरक्षण यातील भेद उलगडला. गांधीजी म्हणाले की गोशाळेने केवळ गोसेवा होईल, गोरक्षण होणार नाही. आपण जर मेलेल्या गुरांचे कातडे काढले नाही तर कातड्यासाठी जिवंत गाय-बैलांची कत्तल करावी लागेल. याचा दुसरा अर्थ असा की, एका मृत गुराचे कातडे सोडविणे म्हणजे एकाला कत्तलखान्यापासून वाचवणे. म्हणून गांधीजी म्हणत की गोशाळेशेजारी चर्मालय हवे. गोशाळेने गोसेवा होईल व चर्मालयाने गोरक्षण होईल. ज्योतिबा, गांधी व विनोबा गोवंशहत्याबंदीच्या कायद्याची मागणी धार्मिक वा जीवदयेच्या अंगाने नव्हे, तर शेती व शेतकरी वाचवण्यासाठी आर्थिक अंगाने करीत होते. गांधी-विनोबा गोवंशहत्याबंदीच्या कायद्याची मागणी करीत होते, त्या काळात शेती शंभर टक्के गाय-बैलांवर व शेणखतावर अवलंबून होती. गाय-बैलांची कत्तल मोठ्या प्रमाणात सुरू राहिली तर त्याचा विपरीत परिणाम शेतीवर होणार होता. म्हणून त्यांचा कायद्याचा आग्रह होता.

आज ट्रॅक्टर व खतांचा प्रचंड वापर होत असल्याने शेती गाय-बैलांवर फारशी अवलंबून नाही. (अर्थातच खतांचा दुष्परिणाम, पर्यावरणाचे प्रश्न इत्यादींकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, हे तितकेच खरे. अहिंसक व जैवशेतीकडे वळले पाहिजे.) अशा काळात सरकारने जो गोवंशहत्याबंदीचा कायदा, मुख्यत: धार्मिक अंगाने लादला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर भाकड व न पोसता येणाऱ्या गुरांचा भार पडतो आहे व याचा विपरीत परिणाम त्याच्या आर्थिक उत्पन्नावर होतो आहे. गांधी-विनोबांचा मूलभूत विचार व गोरक्षणाची दृष्टी न स्वीकारताच सरकारने गोरक्षणाचा प्रश्न हाती घेतल्याने मूळ प्रश्न तर सुटला नाहीच, तो अधिक गुंतागुंतीचा मात्र झाला.

समाजाने दलितांना जी हीन कामे करावयास भाग पाडले, ती कामे जातिअंतासाठी उच्चवर्णीयांनी पश्चातापबुद्धीने स्वत: करावीत, त्यातून दलितांशी संबंध जोडून त्यांचे दु:ख व प्रश्न समजावून घ्यावेत, ते प्रश्न सोडविण्यासाठी दलितांना आत्मनिर्भर करावे, त्यांना सबळ करावे, त्यांच्यात अन्यायाविरुद्ध लढण्याची हिंमत निर्माण करावी, असा गांधी-विनोबांचा हेतू होता. ही जातिअंताची दृष्टी त्यांच्या अनुयायांनी स्वीकारली नाही. त्यांनी मृत गुरांचे कातडे सोडविले पण दलितांचे प्रश्न हाती घेतले नाहीत. विणकाम केले मात्र कोष्टी समाजाचे प्रश्न सोडविले नाहीत. नीरा काढली, कुंभारकाम केले मात्र कलाल-भंडारी वा कुंभार समाजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी हा समाज व उच्चवर्णीय समाज यांतील दरी कमी झाली नाही व जातिअंताच्या दिशेने सशक्त पावले पडली नाहीत.

संपूर्ण गोवंशहत्याबंदीचा कायदा आल्यावर काहींनी, आहारस्वातंत्र्याची मागणी करीत बीफपार्टी केली. कोणी काय खावे व खाऊ नये यात सरकारने दखल घेऊ नये, हस्तक्षेप करू नये याच्याशी सहमत आहोत. प्रश्न आहे तो आहारस्वातंत्र्य या शब्दातील ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाचा. स्वातंत्र्यात समता व बंधुता निहीत आहे. जे बीफपार्टी करतात, मांसाहार करतात ते खाटीक, कोळी समाजाशी बेटीव्यवहार करायला मात्र तयार नाहीत. यात समता व बंधुता कोठे आली? बीफपार्टी करणारे आहारस्वातंत्र्याचा निकष जातिसंबंधीच्या व्यवहाराला लावायला तयार नाहीत, तसा विचारही करत नाहीत. आहार-आचार स्वातंत्र्य हे सापेक्ष नसते. म्हणूनच गांधीजींनी मृतगुरांच्या शवच्छेदनाला शास्त्रीय विचाराचे अधिष्ठान मिळवून दिले होते, त्यामागील अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे.