नजीकच्या भविष्यात भारतात महागाई कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट ती वाढणार आहे. ऑगस्टमध्ये गहू आणि तांदूळ नऊ टक्क्यांनी महागला. आता पुन्हा एकदा गहू आणि गव्हाचे पीठ महाग होत आहे. गेल्या मार्चमध्ये अचानक तापमान वाढल्याने गव्हाच्या उत्पादनात घट आली. त्याच काळात रशिया व युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचा तुटवडा आला. परिणामी जगाच्या बाजारात गहू महागला. या संधीचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न भारतातील व्यापारी आणि शेतकरी यांनी केला. साधारणपणे एप्रिल अखेरपर्यंत सुमारे एक कोटी टन गव्हाची निर्यात भारतातील व्यापाऱ्यांनी केली. शेतकऱ्यांनी अन्न महामंडळाला गहू न विकता तो अधिक किंमत देणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्यांना विकला. परिणामी सरकारकडील गव्हाचा साठा अभूतपूर्व घटला. त्यानंतर मे महिन्यात सरकारने प्रथम गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली व नंतर गव्हाचे पीठ आणि रव्याची निर्यात बंद केली. परंतु हे सर्व उपाय योजण्यास थोडा उशीर झाला.
भारतात गव्हापेक्षा तांदळाचे उत्पादन आणि वापर जास्त होतो. यंदा पावसाने बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा या राज्यांकडे सुरुवातीला काहीशी पाठ फिरविल्यामुळे भाताखालील क्षेत्रात सुमारे आठ टक्क्यांची घट आली. तसेच, पावसातील अनियमिततेमुळे तांदळाच्या उत्पादनात दहा टक्क्यांची घट संभवते. याचा अर्थ यंदा गव्हाबरोबर तांदळाचे उत्पादनही कमी होणार आहे. उत्पादनाच्या पातळीवर असे चित्र असले, तरी अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये तांदळाचा पुरेसा साठा असल्यामुळे चिंतेचे कारण नाही. प्रश्न आहे तो सरकारने या गोदामातील तांदूळ खुल्या बाजारात आणून तात्कालिक टंचाई वेळीच संपविण्याचा! आपण दरवर्षी सुमारे दोन कोटी टन तांदूळ निर्यात करतो. त्यात कपात केली, तर देशातील मागणी व पुरवठा यात समतोल साधता येईल.
गव्हाचा पुरवठा सुधारण्यासाठी अजून आठ महिने वाट पाहावी लागेल. पुढल्या मार्चमध्ये दाणा भरत असताना तापमान वाढले नाही; तर गव्हाचे एकूण उत्पादन व प्रतवारी समाधानकारक असेल. तेव्हा पुढील वर्षी गेल्या मार्चप्रमाणे तापमानात वाढ होणार नाही अशी आशा आहे. रशिया आणि युक्रेन संघर्ष संपला नसला तरी आता गहू, खाद्यतेल अशा उत्पादनांची निर्यात सुरू झाली आहे. त्यामुळे, भारत सरकारने एक कोटी टनाची आयात करून गव्हाची टंचाई संपवायला हवी. अशा आयातीसाठी पुरेसे परकीय चलन आपल्याकडे आहेच.
तांदूळ आणि गहू अशा प्रमुख धान्यांच्या किमतीत वाढ झाली की त्याचा परिणाम म्हणून इतर खाद्यान्नांच्या किमती वाढतात. हळूहळू सर्व वस्तू व सेवा महाग होतात. ही महागाईची प्रक्रिया रोखण्यासाठी तांदूळ व गहू यांच्या किमती स्थिर राखायला हव्यात. या वर्षी पावसाच्या अनियमिततेमुळे तुरीच्या उत्पादनात घट येणार आहे. त्यामुळे तूरडाळ महागली आहे. मूग आणि उडीद यांचे उत्पादनही कमी होणार आहे. परिणामी सर्वच कडधान्यांचे भाव वाढत आहेत. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या रब्बी हंगामात हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यामुळे सरकारकडे हरभऱ्याचा पुरेसा साठा आहे. हरभरा हे कडधान्य गरिबांची प्रथिनांची गरज भागविते. त्यामुळे वाढत्या महागाईपासून गरिबांना निदान काही प्रमाणात संरक्षण मिळेल.
भारतात काही प्रदेशांत अतिवृष्टी झाल्याचा अनिष्ट परिणाम भाज्यांच्या उत्पादनावर झाला. त्यामुळे दुधी, वांगी, फ्लॉवर अशा बहुतांशी सर्व भाज्यांच्या किमती प्रमाणाच्या बाहेर वाढल्या आहेत. चांगली बाब एवढीच की टोमॅटो, कांदे व बटाटे यांच्या भावात वाढ झालेली नाही. फळांमध्ये सफरचंदे १२० रुपये किलोने मिळतात तर पपई ४० रुपये किलो दराने. या काळात फळांची उपलब्धता नेहमीच कमी असते. आता पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे पुढे दोन ते तीन महिन्यांनंतर भाज्यांच्या पुरवठ्यात सुधारणा होईल. राज्यातील धरणांमधील पाण्याचा साठा समाधानकारक असल्यामुळे भाज्या व फळे यांच्या उत्पादनासाठी पुरेल. राज्यातील धरणे व बंधाऱ्यातील पाणी ऊस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पळविले नाही तर भाज्या व फळे यांच्या उत्पादनासाठी पुरेसे पाणी मिळेल. तसे झाले की भाज्या व फळे अशा पिकांच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि त्यांच्या किमती मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात येतील.
भारतात काही भागांत अतिवृष्टी झाली असली तरी देशाच्या पातळीवर पाकिस्तानप्रमाणे वाईट स्थिती नाही. पाकिस्तानात देशातील दोन तृतियांश भूभाग पाण्याखाली गेल्यामुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. तेथे टोमॅटो ५०० व कांदा ४०० रुपये किलो झाला आहे. थोडक्यात, भारतातील खाद्यान्नांच्या पुरवठ्याची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा खूप चांगली आहे. गेले वर्षभर अमेरिका, युरोपियन युनियन, इंग्लंड अशा सर्व विकसित भूभागावर महागाईने लोकांना आणि राज्यकर्त्यांना हैराण केले आहे. गेली चार दशके विकसित देशांमध्ये महागाई वाढण्याचा दर वर्षाला दोन टक्क्यांच्या मर्यादेत होता. तो आता नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी जगभर केंद्रीय बँका व्याजदरात वाढ करीत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून भांडवलाचा ओघ विकसित देशांकडे सुरू झाला आहे. परिणामी विकसनशील देशांमध्ये भांडवलाचा तुटवडा भासतो आहे. भारताला मात्र या समस्येने ग्रासलेले नाही. उलटपक्षी गेले वर्षभर विदेशी वित्तसंस्था भारताच्या शेअर बाजारातून काढता पाय घेत होत्या. त्या आता नव्या जोमाने भारताच्या शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारातील मंदी संपते आहे.
भारतातील महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात वाढ करते, रोकड-सुलभता कमी करते. परंतु अशा उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेतील महागाई पूर्णांशाने नियंत्रणात येणार नाही. महागाईवर काबू मिळवायचा, तर खाद्यान्नाच्या किमतीतली वाढ थांबवायला हवी. परंतु, असा बदल होणे आज संभवत नाही. कारण केवळ शेतकऱ्यांचे पुढारी नव्हेत, तर डाव्या विचारांच्या पक्षांचे पुढारीही कृषी उत्पादनांचे भाव वाढविण्याची मागणी करीत आहेत. म्हणजे एका बाजूने सरकारने महागाई नियंत्रणात आणावी अशी मागणी करणारी मंडळी दुसऱ्या बाजूने महागाई वाढवा अशी मागणी करीत आहेत. असा अजब प्रकार जगात कुठेही नसेल.
राजकीय पक्षांच्या मागणीप्रमाणे धान्याचे भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट केले, तर महागाईचा आगडोंब उसळेल. देशातील सीमान्त आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवरही उपासमारीचे संकट ओढवेल. भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात राबणारे कामगार यांचे या वाढत्या महागाईमुळे पार कंबरडे मोडेल. परंतु हे वास्तव जाणून घेण्याचे काम कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतेही करीत नाहीत. देशातील श्रमिकांसाठी हीच खरी दुर्दैवाची बाब आहे. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि भारतातील राजकीय नेत्यांना सुबुद्धी कशी आणि कधी प्राप्त होणार, असाच प्रश्न या निमित्ताने पडतो.
