एकत्वाचा आधार

प्राचीन काळापासून दोन प्रकारचे एकत्व आपल्या देशात अस्तित्वात आहे- एक कुळाचे आणि दुसरे जातीचे. पण गावातले सर्व जण बहुतांशी एकाच जातीचे असतील, तर एकत्वासाठी जात पुरेशी ठरत नाही. एकाच जातीतले लोक शोषक आणि शोषित दोन्ही असतात. परस्परांचे काही ना काही समान हित आहे- याच आधारावर एकत्व टिकते.

नुकत्याच रांची येथे झालेल्या 'स्थानिक लोकशाही'वरच्या एका राष्ट्रीय परिसंवादात भाग घेण्याची संधी मिळाली. त्यात अनेक राज्यांमधून आलेले सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक आणि निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. पंचायत राज विधेयक आल्याला तीस वर्षे झाली, पेसा कायद्याला २६ वर्षे झाली, वन हक्क कायद्याला १६ वर्षे झाली.

या काळात स्थानिक स्तरावरचे लोकशाही स्वशासन यशस्वी झाले का, यावर बराच ऊहापोह या परिसंवादात झाला. त्यातून अनेक लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे असे वाटले. विशेषतः अभ्यासकांचा. प्रत्यक्षापासून माणूस जितका दूर जातो, तितके भान कमी आणि भास मोठे होत जातात.

चर्चेतला एक विषय होता, की गावातल्या लोकांना एकमेकांविषयी काही काळजी असते का ? गावात एकतेची किंवा सामूहिक हिताची काही भावना असते का ? त्या चर्चेत बहुतेकांचा सूर असा होता, की आज-काल काही राहिलं नाही. जाती-धर्मात द्वेष वाढले आहेत. लोकांना एकमेकांची काही पडलेलीच नाही वगैरे वगैरे. 

या मुद्दयाच्या खोलात गेलं तर कळतं, की एकत्वाची भावना किंवा साधी आपुलकी ज्या ज्या कारणांनी निर्माण होते, ती कारणे कमकुवत झाली की असे होते. ज्या गावांमध्ये सोयरसुतकात एकमेकांची मदत लागते, नांगरावर - लावणीत एकमेकांची मदत लागते- तिथे आपुलकी टिकून राहते. भांडणे झाली तरी गाव कायमचे तुटत नाही.

माझ्या अभ्यासात मी काही गावे अशी पाहिली आहेत, जिथे शेतीत एकमेकांच्या मदतीला कोणी जात नाही, कारण शेतीचे ट्रॅक्टरीकरण झाले आहे. गरीब शेतकऱ्याला कर्ज काढून किंवा दुसऱ्याकडे मजुरीला जाऊनच स्वतःच्या शेतीचा खर्च भागवाव लागतो. चिता रचण्यासाठी प्रत्येक घरातून एक लाकूड देण्याची पद्धत ज्या गावात जिवंत आहे, तिथे परस्परावलंबन इतके असते, की कृत्रिम एकत्वासाठी काही प्रयत्न करण्याची गरज नसते.

स्वशासन करणारी यंत्रणा म्हणजेच ग्रामपंचायत अशा प्रकारचे स्वाभाविक एकत्व असलेल्या गावाची असते का? प्राचीन काळापासून दोन प्रकारचे एकत्व आपल्या देशात अस्तित्वात आहे- एक कुळाचे आणि दुसरे जातीचे. पण गावातले सर्व बहुतांशी एकाच जातीचे असतील तर एकत्वासाठी जात पुरेशी ठरत नाही. एकाच जातीतले लोक शोषक आणि शोषित दोन्ही असतात. परस्परांचे काही ना काही समान हित आहे- याच आधारावर एकत्व टिकते.

देशात आणि जगातही गाजलेले एक धरणविरोधी आंदोलन होते. धरण होऊच देणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. त्या धरणात बुडण्याचा धोका असलेले सर्व लोक एका नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. प्रदीर्घ काळ वैधानिक मार्गांनी ते लढले, सत्याग्रह केला, त्यानंतर सरकारने धोरणे बदलली, पुनर्वसनाबाबतचे नियम आणि यंत्रणाही बदलल्या; पण धरण बांधणारच अशी सरकारची भूमिका राहिली..

तेव्हा अनेक लोकांनी ते आंदोलन सोडले आणि पुनर्वसन चांगले झाले पाहिजे अशी मागणी करणाऱ्या संघटनेत एकत्र आले. त्यानंतर काही वर्षांनी पुनर्वसन झाले आणि त्याही संघटनेला काही वर्षांनी लोकांनी सोडले. तात्पर्य असे, की एकत्र येण्याची गरज असतानाच माणसे एकत्र येतात. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे हे खरे, पण ते गरजेपोटी आलेले शहाणपण आहे.

ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्वाच्या आधारावर तयार झालेली नाही. ती चालवण्यासाठी लोकांनी एकत्र यावे अशीही अपेक्षा त्या रचनेतच नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीतून म्हणजेच स्पर्धेतून म्हणजेच एकमेकांना हरवून जिंकलेल्या लोकांनी चालवायची असते. त्यात लोकांचे एकत्व, लोकांचे परस्परांविषयी ममत्व- याला जागाच कुठे आहे? अशी जागा फक्त ग्रामसभेतच असू शकते आणि तेही ग्रामसभा परस्परावलंबी गावाची असेल तेव्हाच.

परिसंवादात आणखी एक मुद्दा काही अभ्यासकांनी मांडला- तो म्हणजे सामुदायिक संपदा ( इंग्रजीत कॉमन्स) सांभाळणे पंचायतींना जमले नाही. कॉमन्स हा अभ्यासकांच्या कायमच कुतूहलाचा विषय राहिला आहे. एलिनॉर ऑस्ट्रॉम या समाजशास्त्रींचे याविषयीचे प्रबंध जगभर गाजले आहेत. गुरे चारण्याची जागा, घरे बांधण्यासाठी सोडलेली जागा (पूर्वीच्या भाषेत गावपांढरी, शासकीय भाषेत गावठाण), पाणवठे, नद्या आणि जंगल- या गावातल्या सामुदायिक संपदा.

पंचायत राज विधेयकात पंचायतीच्या कामाच्या विषयात या बाबी आहेत, पण प्रत्यक्षात हे अधिकार ना सरकारने पंचायतींना दिले ना गावसमाजाने दिले. अपवाद म्हणून उत्तराखंडातल्या वन पंचायतींकडे पाहता येईल, पण तो अपवाद आहे. जंगल आणि जंगलातल्या नद्या-नाले यांना वनविभागाच्या कचाट्यातून सोडवून गावाकडे देण्याची प्रक्रिया अजूनही रडतखडत चालू आहे. कायद्याने हे मान्य केले, तर निगरगट्ट नोकरशाहीने १६ वर्षे तशीच रेटली आहेत.

अजूनही एकेका गावाच्या सामूहिक वन अधिकारासाठी चारपाच

वर्षे नेटाने लढावे लागते आहे. अशी परिस्थिती असताना सामूहिक

संपदा सांभाळण्याची इच्छाशक्ती तर पंचायतींकडे कुठून येणार?

कारण पंचायत ही लोकांमधून पुढे आलेली रचना नाही, ही वरून

खाली सोडलेली पन्हळ आहे, ज्यातून चार थेंब ओघळले तरी

त्यासाठी आशाळभूतांची स्पर्धा आहे.

खरेच लोकांनी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सामूहिक संपदा सांभाळायच्या असतील, तर ज्या समूहांकडे पारंपरिक रचना आहेत, पारंपरिक जबाबदारीही आहे, त्यांच्याकडे हे अधिकार असायला हवेत. ते अधिकार वापरायला आवश्यक ते प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि वित्तबळ सरकारांनी पुरवायला हवे, पण तसे सहजासहजी होणे नाही.

१९६५-६६ च्या सुमारास पंचायत नेत्यांच्या एका परिषदेत जयप्रकाश नारायण म्हणाले होते, सत्ता विकेंद्रित करून पंचायतींच्या हातात देणे हे कोणतेही केंद्रित सत्ता असलेले सरकार कधीच करणार नाही, हे काम लोकचळवळीतूनच होऊ शकते.

पंचायत राज कायदा झाला, सर्व देशात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींचे जाळे तयार झाले, पण पंचायतीला एक सबसिडीयरी (मांडलिक ) मानून राज्य शासनाने आपले नियंत्रण त्यावर कायम ठेवले. अजेंडा वरून ठरून येतो.

अनेक जुन्या पिढीतले कार्यकर्ते, विचारक घटना समितीतल्या चर्चांची उदाहरणे देतात. एकीकडे डॉ. आंबेडकर म्हणत होते, की गावे म्हणजे अवगुणांची खाण आहे आणि दुसरीकडे गांधीवादी म्हणत होते की गावातच भारत सुंदर आहे. एक म्हणतं शहराकडे चला, एक म्हणतं खेड्याकडे चला.

वास्तविक या दोन्ही महापुरुषांचे बोलणे त्यांच्या काळातल्या परिस्थितीला आणि त्यांच्या अनुभवांवर आधारित होते. आता जग बदलले आहे, गावांमध्येही शहर आले आहे. म्हणजे असे, की तंत्रज्ञानाने आणि शिक्षणाने जग व्यक्तिकेंद्री आणि स्पर्धेचे केले आहे. निवडणुका हे लोकशाहीत पुढे जाण्याचे मुख्य माध्यम झाले आहे. निवडणूक ही एक स्पर्धा आहे, एखाद्या शैक्षणिक प्रवेश परीक्षेसारखी... यात एकच जण जिंकणार आहे, बाकीचे हरणार आहेत.

गावे जोपर्यंत या स्पर्धेत उतरलीच नव्हती, तोपर्यंत लोक सहमतीने साहचर्याने निर्णय घेत. गावकीत जे ठरले, त्यापेक्षा वेगळे आपण वागायचे नाही- शेवटी अडीअडचणीला गावच आपल्या मदतीला येणार आहे ही भावना तेव्हा सर्वांच्यात असे. आता तंत्रज्ञानाने हे बदलले. ज्यांना नोकऱ्या लागल्या, त्यांच्या हातात दरमहा पैसा खेळू लागल्याने त्यांना गावकीचे ऐकण्याची गरज उरली नाही...

पैशाने काहीही करता येते- असा उसूल असलेल्या नव्या जगात ते

शिरले. अनेक गावांमध्ये जिथे बहुसंख्य लोक असेच आहेत तिथे

ग्रामसभा होतच नाही. कारण लोकांना सभेत काही रस उरलेला

नसतो. जेव्हा समूहजीवनच संपणार आहे, तेव्हा सामूहिक

स्वशासनाला तरी काय अर्थ उरेल ? मग अशा जगात ज्यांच्याकडे

पैसा आहे, त्यांचेच प्राबल्य राहील की पैशाखेरीज इतर संपदा

असलेल्यालाही काही किंमत असेल ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जुन्या

कार्यकर्त्यांच्या पिढीकडे नाहीत. आमची पिढी ती उत्तरे शोधते आहे आणि आणखी पुढची पिढी तर उत्तरांसकटच येणार आहे.