युनायटेड स्टेट्समध्ये वैश्विक आर्थिक संकटामुळे एक महत्त्वाचा घटक आहे - ऋणमाफी प्रतिबंध. ऋणमाफी प्रतिबंध हा एक कानून आहे ज्यानुसार संघटित राष्ट्रसंघाच्या वित्तीय क्रियाकलापांचे सीमाबद्ध करतो. या कानूनानुसार, संघटित राष्ट्रसंघाच्या वित्तीय कर्मचाऱ्यांनी नको, ऋण घेतल्यानंतर त्याचा पुर्नभरण करण्यासाठी सरकारशी संधी तयार करावी लागतो.
आपल्या देशाच्या सार्वभौमिक आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे की ही ऋणमाफी प्रतिबंधाची सीमा वाढविली जाते. 2023 साली, यूएसची संघटित राष्ट्रसंघाच्या वित्तीय क्रियाकलापांना नोंदवण्यात आलेली आहे की ही सीमा एक वेगवेगळ्या विधेयकाच्या माध्यमातून वाढविली जाते. असे केले जाते कारण आर्थिक संकटामुळे ग्रस्त होणारे अधिक धनादेशांचा वापर करून सरकारला आपली देणगी देण्याची क्षमता वाढते.
या विधेयकामध्ये, युनायटेड स्टेट्सच्या कार्यपालिकेने आपल्या देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या साठी आवश्यक असलेल्या ऋण आपत्तीप्रमाणे प्रतिबंधाची सीमा वाढविली आहे. हे उच्चस्तरीय धनादेशांचा वापर वळवण्याचा एक प्रभावी उपाय आहे, पण हे त्यांच्या धनादेशांना वापरायला मदत करते ज्यामुळे अर्थशास्त्रज्ञांनी अशा निर्णयाचा आश्वासन केला आहे.
या नवीन विधेयकानुसार, यूएसच्या वित्तमंत्र्यांनी वापरण्यासाठी त्यांच्या प्रतिष्ठित धनादेशांची खात्री आहे. ऋणमाफी प्रतिबंध वाढल्याने व्यापार, निवेश, आणि वाणिज्याच्या क्षेत्रातील वृद्धीचे अवकाश मिळाले आहे. हे यूएसच्या आर्थिक संकटांना वापरायला मदत करते, आणि यशस्वी राष्ट्रांच्या दृष्टीकोनातून एक महत्त्वाचे उपाय आहे.
युनायटेड स्टेट्समध्ये ऋणमाफी प्रतिबंधाचा विधेयक म्हणजे एक महत्त्वाचे अणु. याचा अनुसरण करणाऱ्या लोकांनी आपल्या देशाच्या आर्थिक स्थितीची काळजी घेतली आहे आणि यात्रेत उपस्थित आहे. या विधेयकाची पाठवणी केलेल्या संघटना दरम्यान युनायटेड स्टेट्सचे वित्तमंत्री आणि आर्थिक नेते आपल्या देशाच्या आर्थिक सुरक्षेच्या काळजी घेतल्या आहे.
सार्वभौमिक आर्थिक संकटांमुळे जगातील एक वापरकर्त्यांसाठी, युनायटेड स्टेट्सच्या ऋणमाफी प्रतिबंधाची सीमा वाढविण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून, युनायटेड स्टेट्समध्ये आर्थिक सुरक्षा व सुविधांचा आणि आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासाच्या आदर्शांच्या उपायाच्या कायमतेसाठी मार्गदर्शन मिळावा लागतो.
संकल्पना: युनायटेड स्टेट्सचे ऋणमाफी प्रतिबंधाच्या विधेयकाची पासवड वृद्धीच्या उपायांची अद्यतनित करणारी वैश्विक आर्थिक संकटांमध्ये उभयासाठी सापडलेली आशा निर्धारित करणारी आहे. हे ध्येय ठरवून, युनायटेड स्टेट्सच्या ऋणमाफी प्रतिबंधाच्या विधेयकामध्ये विश्वास ठेवायला गरजेचे आहे आणि त्यातील कार्यपद्धतींना पालन करण्याची गरजेची आहे.
युनायटेड स्टेट्सच्या आर्थिक संकटामुळे जगातील अनेक देश आणि व्यापारांसाठी आपली संपूर्णता प्राप्त करावी आणि युनायटेड स्टेट्सच्या आर्थिक विकासासाठी मदत करावी आवश्यक आहे. युनायटेड स्टेट्सचे ऋणमाफी प्रतिबंधाच्या विधेयकाने देशाला संकटामुळे आपली आर्थिक संपूर्णता प्राप्त करावी आणि वैश्विक सामरिक महत्त्वाची एक प्रमुख राजधानी म्हणून ठरवावी.
अमेरिकेतील दिवाळखोरीचे संकट (Debt Ceiling Crisis) सध्या तरी टळण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. राष्ट्रपती जो बायडन आणि लोकप्रतिनिधी सभेचे सभापती मॅकार्थी यांच्या कर्ज मर्यादा वाढवीवर जवळपास सहमती झाली आहे. त्यामुळे भारतासह जगातील अनेक राष्ट्रांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. परंतु, यासंबंधीच्या अटी व शर्तींवर ही सहमती देण्यात आली आहे. पण त्यावर डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन दोन्ही पक्षांचे सदस्य नाराज झाले आहेत. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत अजूनही काहीही घडू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या दिवाळखोरीचा (US Default Risk) मोठा फटका भारतासह जगातील अनेक देशांना बसून शकतो.
काय म्हणल्या अर्थमंत्री
अमेरिकीन अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी बॉम्ब टाकला. त्यानुसार, सरकारने कर्ज कालावधी वाढविला नाही तर, अमेरिका 1 जून पासून रोखीतून बाहेर पडेल. त्यामुळे कर्ज चुकते करण्यात चुकवेगिरी करावी लागेल. कर्ज बुडवण्याची नौबत येऊ शकते. सरकारने जर मदत केली तर ही वेळ येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकन बँका संकटात
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेतील बँका बुडीत खात्यात चालल्या आहेत. मोठ-मोठ्या बँकांनी माना टाकल्या आहेत. या बँका दिवाळखोरीत गेल्याने केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. बँका डबघाईला आल्याने ठेवीदारांनी बँकांमधून एक लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिकची रक्कम काढून घेतली. त्यामुळे बँकांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. त्यातच भारत, चीन, रशियासह डॉलरचे अधिक्रमण कमी करण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय रुपयाने तर मोठी आघाडी घेतली आहे.
गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले
अमेरिकेच्या सरकारी कर्जात चीन आणि जपान सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत. दुसऱ्या देशांनी अमेरिकेच्या सरकारी बाँडमध्ये 7.6 ट्रिलियन म्हणजे 70 लाख दशलक्षापेक्षा अधिक डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. यामधील एक चतुर्थांश वाटा एकट्या चीनचा आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँड्सला जगातील सर्वात सुरक्षित मानण्यात येते.
भारताची गुंतवणूक किती
भारताने अमेरिकेच्या सरकारी बाँड्समध्ये 224 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. तर हाँगकाँगने 221 अब्ज डॉलर, ब्राझिल 217 अब्ज डॉलर, कॅनाडा 215 अब्ज डॉलर, फ्रान्स 189 अब्ज डॉलर, सिंगापूर 179 डॉलर, गुंतवणूक केली आहे. इतर देशांनी पण या सरकारी बाँड्समध्ये मोठी रक्कम गुंतवली आहे.
दिवाळखोरी जाहीर झाली तर
जर अमेरिकेने दिवाळखोरी जाहीर केली तर त्याचे भयावह परिणाम होतील. व्हाईट हाऊसच्या अर्थतज्ज्ञानुसार, यामुळे अमेरिकतील 83 लाख नोकऱ्या धोक्यात येतील. अमेरिकन शेअर बाजाराला फटका बसेल. अमेरिकेचा आर्थिक विकास दर गडगडेल. आर्थिक मंदी येण्याची भीती असेल. अमेरिका संकटात आल्यावर जगभरात त्याचे परिणाम उमटतील.
• तर हा उपाय
उधारी घेण्याची एक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 1960 पासून ही मर्यादा 78 वेळा वाढविण्यात आली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये ही मर्यादा वाढवून 31.4 ट्रिलियन डॉलर करण्यात आली होती. त्यामुळे आता जर ही मर्यादा वाढवली आणि आर्थिक मदतीची घोषणा केली तरच हे संकट टळू शकते.
