हुंडा प्रतिबंध कायदा
उद्देश :-
हुंडयासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्यनंतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंडयापायी नववधुंचा छळ, हुंडाबळीच्या घटना ऐकतो. या पध्दतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रुढी, परंपरा विरुध्द जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे.
हुंडा पध्दती ही आपण पुरुष महिला समानतेचा जो नारा देत आहोत त्याच्याशी विसंगतच आहे. त्यातुनच स्त्रीचे समाजातील स्थान, स्त्रीला समजात असणारी किंमत या विषयी समाजाची मानसिकता काय आहे हे कळून येते. हुंडा पध्दतीचे निर्मूलन म्हणजे ही मानसिकता बदलण्याचे मोठे आवाहन सर्व समाजापुढे आहे.
हुंडा पध्दतीविषी जी मानसिकता समाजात आहे ती बदलणे तरुणांच्या व युवा शक्तीच्या हाती आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधीचे चर्चासत्र, चित्रस्पर्धा, व्यंग चित्रस्पर्धा, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजुषा इत्यादी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती घडवून आणता येणे शक्य आहे.
हुंडा देणे व घेणे ही परंपरेने अस्तित्वात असलेली अनिष्ठ प्रथा आहे. हुंडयापायी छळ होवून अनेक युवतींना वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडावे लागत आहे व समाजात अनेक अडचणींना तोंड देत जीवन जगावे लागत आहे. या पध्दतीमुळे कुटूंबाची दुर्दशा होणे, मुले मातेच्या प्रेमापासून पारखी होणे व वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडलेल्या युवतींचा प्रश्नही निर्माण होतो. या सर्व समस्यांवर वचक बसावा म्हणून सरकारने हुंडा बंदी कायदा तयार केला आहे.
हुंडयाची व्याख्या -हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 या अधिनियमातील कलम 2 अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा दयावयाचे कबुल केलेली कोणतीही संपती अथवा मुल्यवान रोख असा आहे. परंतू त्यामध्ये ज्या व्यक्तींना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीअत) लागू आहे त्या व्यक्तींच्याबाबतीत दहेज किंवा मेहर यांचा समावेश होत नाही.
कायदेशीर तरतुद
हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये 15,000/- अथवा अशा हुंडयाच्या मुल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
हुंडा मागण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 2 वषापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. 10,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
जाहिरात बंदी – हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडया संदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिध्द केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 5 वर्षापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
▪️हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात (498A) सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा बदल केला आहे. शुक्रवारी कोर्टानं त्यावर निकाल दिला.
• या बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही.
• कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे.
• सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
• हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
• एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात.
उद्देश :-हुंडा बळींची वाढती संख्या, पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रुर / छळाची वागणूक मिळाल्याने स्त्रीची आत्महत्या किंवा खून झाल्याची कित्येक प्रकरणे आहेत आणि म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियमातही आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ते असे की :-
(1) पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने स्त्रीला क्रूर / छळाची वागणूक दिल्यास, अशा कृत्याच्या शिक्षेस किंवा दंडास पात्र ठरविणे करिता भारतीय दंड संहितेत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
अशा अपराधाला बळी पडलेल्या स्त्री / तिच्या नातेवाईकाने राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाने पोलीस ठाण्यात कळविल्यास तो अपराध दखल योग्य असेल.
(2) एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिका-याकडून मृत्यूची चौकशी व शव परिक्षेची तरतूद करण्यात येत आहे.
(3) एखादया स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्द केले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येईल.
तुझ्याच अंगणात खेळले,
फुलपाखरू बनून उंच आकाशात उडाले.
माझ्या उडण्याला तु लाजऊ नको,
माझी हुंडा देऊन बिदाई करू नको.
