लव जिहाद

लव जिहाद हे शब्द आधुनिक जनतेच्या कर्तुत्वाच्या विविध चर्चेतून उद्भवलेले आहे. या शब्दाचा अर्थ असा आहे की एका अन्य धर्माच्या माणसाशी शादी करण्याची प्रक्रिया म्हणजे लव जिहाद. ज्यांना या पदाचा वापर करण्यात आला आहे, त्यांना म्हणजे काय असे काही गैरसांस्कृतिक कार्य्याचे पालन करणारे आहे.

लव जिहाद असा शब्द वापरण्याचा पहिला प्रयोग भारतात केला. हा शब्द इस्लामिक पंथीच्या संघटनेच्या पर्यावरणात वापरण्यात आला आहे. त्या वेळेस एक धर्मीय समाजी संघटना लव जिहादच्या मोहिमेचे सुरुवात केले. त्यामुळे हे शब्द माध्यमाने प्रसिद्ध होत गेले आणि त्यानंतर इतर देशांमध्ये वापरण्यात आले.

लव जिहादचा आरंभ कसा होतो, त्याचा मुळ कारण आणि परिणाम काय असतो याचा विचार करण्यासाठी आपण या विषयाच्या भारतीय समाजातल्या आणि राष्ट्रीयतेतल्या परिस्थितीची वाट पाहावी. या विषयावर विचार केल्यास आपल्या देशातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, आणि आधारभूत मुलभूतांतरांमध्ये किंवा त्यांच्या अभावामुळे येणार्या विषाणांमध्ये वाढ घेतल्याचे सापडते.

लव जिहादची आरंभिक प्रक्रिया विश्वासाची आणि वेशभूषणाची किंमत घेऊन येते. ह्यात दोषी असणारे गृहिणीस त्यांच्या नवविवाहित जीवनात नव्या नियमांचे पालन करावे लागते. त्यामुळे ती आपल्या जीवनशैलीमध्ये संशयांची वाढ असते. त्यामुळे हे एक सांस्कृतिक विषय म्हणजे अग्रेसर. इतर धर्मानुयायांच्या दृष्टीकोनाप्रमाणे त्याचा एक माध्यम आहे आणि त्यामुळे ही समस्या आता सापडली आहे.

लव जिहाद विरोधात आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा व आपल्या धर्माचे मराठ्यांनी अभियांत्रिकीकरण केले आहे. ह्याच्या परिणामस्वरूप अनेक राजकीय दलांनी त्या मोहिमेचे विरोध केले आहे. आपल्या देशातील सामाजिक विकासात आणि सुरक्षेतील परिस्थितीत याचा प्रभाव असतो.

लव जिहादाचे तटस्थपणा आपल्या राष्ट्रीय संघटनेच्या आव्हानांचा अनुपालन करून केले जाऊ लागलेले आहे. ह्यामुळे अनेक देशांत लव जिहाद विरोधात संघटना आणि आंदोलने दिसत आहेत. याचा आपल्या देशातल्या मुस्लिम समाजाच्या समर्थनाचा कारण त्यांनी आपल्या संप्रदायाची सरासरी अस्तित्वात ठेवून त्यांच्या माणसांचे समर्थन करण्याचा कारण बनला आहे.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक विचारसंगठने लव जिहादच्या प्रभावांचे आणि त्याचे प्रभावाचे त्याग करण्याचे केले आहे. जर आपल्याला हे शब्द वापरणारे लोक आपल्या संप्रदायाचे समर्थन करतील तर त्यांना तत्परता आहे. आणि जर याचा वापर करणारे लोक आपल्या संप्रदायाच्या निंदनीय समर्थनाचा करतील तर त्यांना आपल्या विरोधाची समर्थन केली जाईल.

असा एक प्रश्न आहे की लव जिहादच्या शब्दाचा वापर केला पाहिजे का, किंवा हे वापरण्यात योग्य नाही का? या प्रश्नाचा उत्तर देण्याची आपली अधिकृतता नाही, परंतु आपल्या मतभेदींना समर्थन करण्याची अधिकृतता आहे. त्याच्या साथी आपल्या तत्परतेचे आणि अपार्थी अप्रत्याशित समर्थन करणारे लोक ह्या प्रश्नावर विचार करणे आवश्यक आहे.

लव जिहाद हे एक अतिशय विषयक विषय आहे आणि त्याचे निर्णय आपल्याकडे आहे. आपल्या मानवी आणि संवेदनशील मुलभूततेची काळजी घेतल्याने आपण या विषयावर तर जास्त विचार करू शकता. ही चर्चा आपल्यास विकसित करण्यासाठी आणि समजावण्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.

न्यायालयाने काय सांगितले?

       नोव्हेंबरच्या 24 तारखेला दोन घटना या संदर्भात घडल्या. सकाळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक निकाल आला जो एक हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलगा यांच्या विवाहाला मुलीच्या पालकांनी आक्षेप घेतला होता त्यावरचा होता. लव्ह जिहादच्या चर्चेनं वातावरण भारलं असताना उच्च न्यायालयानं दोन सज्ञान व्यक्तींनी आपला जोडीदार निवडावा. यात धर्माचा काय संबंध, असा निसंदिग्ध निर्वाळा दिला. जो कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेला बळकटी देणारा आहे. याच दिवशी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यानाथ यांच्या सरकारनं विवाहासाठी धर्मांतर बेकायदा ठरवणारा कायदा मंजूर केला. ज्याला लव्ह जिहाद विरोधी कायदा असं म्हंटलं जातं आहे. दृष्टीकोनातलं अंतर काही वेगळं विश्लेषण करायची गरजच नाही इतकं स्पष्ट आहे. न्यायालय सांगतं दोन सज्ञान व्यक्तींना जोडीदार निवडायचा अधिकार आहे, त्यात धर्म हा मुद्दा नाही. सरकार सांगत धर्म हाच तर मुद्दा आहे.

विवाह ही खासगी बाब !

         सक्तीनं धर्मांतर करण्याला विरोध करणं स्वाभाविक आणि योग्यही आहे. या देशात कधीतरी इतिहासात तलवारीच्या जोरावर अशी धर्मांतरं झालीही असतील, त्याचं समर्थन करायंच काहीच कारण नाही. अशा रितीनं जबरदस्तीनं धर्म बदलावं लागणं, हे माणसाच्या मुलभूत प्रेरणांच्या विरोधातलं म्हणून निषेधार्हच असलं पाहिजे. आता आधुनिक काळातही कोणी मर्जीविरुध्द धर्म बदलण्यासाठी भाग पाडत असेल तर ते गुन्हेगारी कृत्यच. त्याचं समर्थन करायचं कारणच नाही. मात्र विवाह ही अत्यंत खाजगी बाब आहे. त्यात कोण कोणाला आवडावं हे धर्म किंवा धर्माचे ठेकदार कसे ठरवू शकतील? असली कृत्रिम बंधनं कोणाला बांधून ठेऊ शकत नाहीत. याचे कित्येक दाखले आहेत. बरं यातही आक्षेप असतो तो हिंदू मुलगी आणि मुस्लीम मुलाच्या विवाहाला या उलटही कित्येक विवाह होत आले आहेत. हिंदू मुलगा आणि मुस्लिम मुलगी यांच्यात विवाह होण्यालाही हेच तत्व लागू आहे. मियाबिबी राजी.. इतर कोणी त्यात नाक खुपसायचं कारणच नाही. दोघांनी एकत्र राहायचं ठरवल्यानंतर कोणी कोणत्या धर्माचं अनुसरण करावं हाही ज्याचा त्याचा प्रश्न. त्याचा राज्यव्यवस्थेशी काय संबंध? मात्र हा संबंध कसातरी लावलाच पाहिजे ही ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची गरज असते. ते करणाऱ्यांनाही हे ठाऊक कायद्यांन आंतरधर्मीय विवाह बंद होणं शक्य नाही. त्यातून धुरळा उडेल त्याचा लाभ मतपेट्या बळकट करायला घेणं हाच तर हेतू असतो.

लव्ह जिहाद आहे कुठे?

            हिंदूंमध्ये असुरक्षितता तयार करुन त्याचा तारणाहार आपणच असल्याची बतावणी करण्याचा होता. ते साधंल की काम संपलं. हेच सीएए मध्ये दिसेल. लव्ह जिहादवरुन वातावरण पेटवणं याच धाटणीचं.

उत्तर प्रदेशातील कायदा अन्य भाजपशासित राज्यासाठी प्रारूप पुरवणारा आहे. या कायद्यानुसार विवाहासाठी धर्मांतर केलं तर एक ते पाच वर्षांची सजा 15 हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो. धर्मांतरीत मुलगी अल्पवयीन असेल किंवा अनुसूचित जाती जमतींपैकी असेल तर शिक्षा 3 ते दहा वर्षे आणि दंड 25 हजारांपर्यंत हो होऊ शकतो. सामूहिक धर्मांतरासाठी हीच तरतूद लागू असेल. खोटारडेपणा, अप्राणिकता आणि धाक दाखवून धर्मांतर होत असल्यानं त्यावर नियंत्रणासाठी कायदा आवश्यक असल्याचं समर्थन उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांनी केलं आहे. यात धर्मांतर करुन विवाह करायचा असेल तर त्यासाठी आधी दोन महिने जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. म्हणजेच विवाहला बंदी नाही, असं सागंयाला उत्तर प्रदेशचे सरकार रिकामे आहे. मात्र विवाहाला सरकारी अधिकाऱ्याची परवानगी का घ्यायची, याचं कसलंही तार्कीक कारण दिलं जात नाही. मुद्दा केवळ कायद्याचा नाही तो करण्यासाठी तयार होत असलेल्या वातावरणाचा आहे. तीच राजकारणाच्या पोळ्या भाजण्यार सिध्द केलेली कमालीची रेसिपी आहे. खरंच अशा प्रकारे प्रमाणात फसवून धर्मांतरं आणि विवाह होत असतील तर त दिसयला तर हवेत. उत्तर प्रेदशातील आकेडवारीनुसार लव्ह जिहाद म्हणून तक्रार झालेली केवळ नऊ प्रकरणं आहेत

राज्याच्या 75 पैकी फक्त पाच जिल्ह्यात ती नोंदली. त्यातील पाच प्रकरणात मुलींनी फसवल्याचा दावा स्पष्टपणे फेटाळला. म्हणजेच उत्तर प्रदेशासारख्या अवाढव्य राज्यात हे काही फार मोठं प्रमाणच नाही. सरकारनं अशा प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी कानपूरचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित आगरवाल यांची एक समिती नेमली. त्या समितीनं दिलेल्या अहवालात असे काही फार दखलपात्र प्रकार घडले नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. म्हणेजच ज्याला गुन्हा ठरवावं, असं योगी सरकारला वाटतं ते प्रकारच नगण्य आहेत. त्यांना गुन्हा मानावं का आणखी पुढचा भाग. पोलीस तपासात लव्ह जिहादच्या थिअरीला पुष्टी देणारं काही सापडत नाही, गुन्हे आकडेवारीत काही हाती लागत नाही.. समाजात काही दृश्यपणे दिसत नाही, तरीही कायदा तर करायचाच आहे.

नव्या कायद्याची गरज काय?

यावर योगींनी उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्याच एका निकालाचा दाखला द्यायला सुरवात केली. ज्यात धर्मांतर करुन विवाह बेकायदा ठरवला होत तो निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा असल्याचं ताज्या निकालात उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठांन स्पष्ट केलं आहे. तसं करताना दोन... सज्ञान व्यक्ती सहमतीनं एकत्र येत असतील तर त्याला नातेवाईक किंवा राज्यव्यवस्थेला विरोध करता येणार नाह असंही सांगून टाकलं. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचे दाखलेही दिले. ज्यात सज्ञान व्यक्तींना जोडीदार निवडीचं स्वातंत्र्य आहे. सक्तीनं धर्मांतर करुन विवाहाला भाग पाडणं याविरोधात सद्या अस्तित्वात असलेले कायदेही पुरेसे आहेत. त्यातून असं करणाऱ्यांविरोधात कारवाई शक्य आहे. फसवून किंवा सक्तीचं समूहिक धर्मांतर ही तर आता जवळपास अशक्य बाब आहे. तसं कुठं झालंच तर त्याविरोधातही कारवाई करता येऊ शकते. त्याला नव्या कायद्याची गरज काय? ती गरज असे काहीतरी भयंकर प्रकार घडताहेत ते हिंदूच्या विरोधातील कटाचा भाग आहेत असं पसरवणं ही असते. त्याखेरीज बहुसंख्यांकांच्या मनात अल्पसंख्यांकांविषयीचा आकस - असुरक्षितता कशी तयार होईल. रेसिपी अशी असुरक्षितता तयार होण्यसाठीची आहे धर्मांतर रोखणं हा दाखवायचा भाग.

केरळमध्ये नक्की काय घडले?

लव्ह जिहादविरोधी मोहिमेचं समर्थन करताना केरळमध्ये कॉंग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी दिलेल्या धर्मातंराच्या आकडेवारीचा आधार हिंदूत्ववादी सातत्यानं घेतात त्यांनी विधीमंडळात केरळात सहा वर्षात 7713 धर्मांतरं झाल्याचं सांगितलं. हे खरचं आहे. मात्र त्यात मुस्लिमांत धर्मांतर झालं तसंच ते हिंदू आणि ख्रिश्चनांतही झालं. मुस्लिमांत ते अधिक झांल हेही खरं. त्यापलिकडं त्यांनी याच उत्तरात यात कुठंही सक्तीच्या धर्मांतराचा पुरावा नाही आणि लव्ह जिहादचा आक्षेप आधारहिन असल्यांचही सांगितलं होतं. तरीही सोयीनं हवं तेवढं सांगायचं हाही रणनितीचाच भाग.

शेतकरी ही ओळख पुसली...

लव्ह जिहादची भाषा नवी नाही. त्याला कायद्याचं कोदंण देऊन ती जिवंत ठेवण्याचं नवं साधन शोधलं गेलं आहे. याची सुरवात कर्नाटकच्या किनारी पटट्यात झाली पळून गेलेल्या मूली लव्ह जिहादच्याच शिकार आहेत असं पसरवणं ही त्यातली कार्यपध्दती होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जिथं जाट आणि मुस्लीम शेतकरी एकत्र नांदत आले, तिथं 2013 मुझफ्फरपूर च्या दंगलीनंतर वातावरण कायमचं दोन गटातं विभागलं. त्याआधी 70 च्या दशकापासून चरणसिंग यांचं नेतृत्व या भागानं मान्य केलं होतं. शेतकरी हीच समाजाची सामूहिक ओळख होती. प्रश्न, मुद्दे हे शेतीचे होते. शिरकावाची संधी नसलेल्यांना हे मानवणार नव्हतं. त्या दंगलीच्या आधी हिंदू मुलींना फसवून जाळ्यात ओढलं जात असल्याचा प्रचार आणि त्यातून जाटांच्या अस्मितेला हात घालण्याचे प्रकार योजनाबद्ध रितीनं सुरु झाले. दंगलीनंतर हे लोण वाढतच गेलं. ते या भगात दोन समाजात फाळणी करणारं होतं. याचा सर्वाधिक लाभ झाल तो भाजपला आणि काही काळ समजावादी पक्षाला. कॉंग्रेस आणि लोकदल क्रमाक्रमांन आकसत गेले. घराघरात जाऊन 'लव्ह जिहाद' ही संकल्पना पोचवण्याची मोहिमच या भागात राबवली गेली. ज्याची फळं पक्षाला सातत्यानं मिळत आली आहेत. जाटबहूल भागात महापंचायती आयोजित करुन लव्ह जिहादला वि केला गेला. त्याला मुस्लिमांच्या पंचायतीन उत्तर दिलं या ध्रुवीकरण साधायचं ते साधंल गेलं. त्या काळातील समाजवादी पक्षाच्या सरकारला हे प्रकरण धडपणे हाताळता आलं नाही. शेतकरी एकत्र नांदत आले, तिथं 2013 मुझफ्फरपूर च्या दंगलीनंतर वातावरण कायमचं दोन गटातं विभागलं. त्याआधी

Note: 

वरील सारांश हा इंटरनेट च्या माहिती नुसार आहे.