भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध शीतयुद्ध संपल्यानंतर गेली तीन दशके क्रमाक्रमाने सुधारत चालले आहेत. भारतातील एनडीए आणि यूपीए या दोन्ही सरकारांनी अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यास महत्त्व दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवर येऊन नऊ वर्षे झाली असली आणि या काळात त्यांनी अनेकदा अमेरिकेला भेट दिली असली तरी सध्या चालू असणारी ही त्यांची पहिली ‘स्टेट व्हिजिट’ आहे. एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाच्या दौऱ्याला ‘स्टेट व्हिजिट’चा दर्जा ‘व्हाईट हाऊस’ने देणे ही त्या देशाला सन्मान आणि महत्त्व दिल्याची खूण आहे. भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध शीतयुद्ध संपल्यानंतर गेली तीन दशके क्रमाक्रमाने सुधारत चालले आहेत. भारतातील एनडीए आणि यूपीए या दोन्ही सरकारांनी अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यास महत्त्व दिले आहे. दोघांच्या संबंधांमध्ये असणारा पाकिस्तानचा कोन काळाच्या ओघात कमी महत्त्वाचा होत गेला. इतका की, या भेटीत पाकिस्तानचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष उल्लेखही झालेला नाही. ही संबंधांमधील सुधारणा ही केवळ भारताची गरज नाही. ती अमेरिकेचीही आहे. विशेषत:, गेल्या काही वर्षातले चीनचे आर्थिक व राजकीय वर्तन पाहता भारत व अमेरिकेचे संबंध दृढ होणे आवश्यक होते. तसे ते आता होत आहेत. द्विपक्षीय संबंधांचे मोजमाप संयुक्त निवेदनातील शाब्दिक फुलोऱ्यापेक्षा दोन्ही देशांच्या प्रत्यक्ष पदरात काय पडले, यावरून करायला हवे. तो निकष लावला तर मोदींचा हा दौरा यशस्वी झाला, असे म्हणावे लागेल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सेमी-कंडक्टरच्या निर्मितीत अमेरिकेने भारताला सहकार्य करावे, ही भारताची फार जुनी अपेक्षा आणि मागणी होती. ती अखेर पुरी झाली आहे. याशिवाय, विमान इंजिनाचे उत्पादनही भारतात होणार आहे. हे दोन्ही निर्णय भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सहकार्य पुढे नेणारे आहेत.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारत हा तेव्हाच्या सोविएत युनियनबरोबर राहिला. भारताला स्वातंत्र्यानंतर चार युद्धे लढावी लागली आहेत. या काळात रशियन युद्धसामग्री, तंत्रज्ञान यांचा तर भारताला उपयोग झालाच; पण अनेकदा रशियाने मैत्रीचे पाठबळ भारताच्या मागे उभे केले. आजही संरक्षण क्षेत्रात रशियाशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. ते संबंध तोडून किंवा संपवून अमेरिकेशी मैत्री करता येणार नाही. भारताच्या युक्रेनसंबंधातील भूमिकेवरून जगाच्या हे लक्षात आले आहे. मात्र, यापुढे प्रत्येक देशाशी असणाऱ्या संबंधांचा स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय होणार आहेत. अमेरिकेशी झालेल्या करारांकडे केवळ याच दृष्टीने पाहावे लागेल.
भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही लोकशाही व्यवस्था असणारे देश आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन या दोघांनीही हा उल्लेख अनेकवार केला. याखेरीज, दोन्ही देशांच्या संबंधांना दोन्हीकडच्या नागरिकांच्या नात्यांची किनार आहे. ‘व्हाईट हाऊस’च्या बाहेर सामान्य नागरिकांची गर्दी होण्याचा प्रसंग केवळ पोप येतात, तेव्हाच येतो, असे अमेरिकी माध्यमांनी म्हटले आहे. यावेळी, नरेंद्र मोदी आले असतानाही शेकडो नागरिकांनी तेथे गर्दी केली. त्यात अर्थातच अमेरिकी भारतीय मोठ्या प्रमाणात होते. अमेरिकेचे लोकजीवन आणि अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात भारतीयांवर अवलंबून आहे. त्यांचा तेथे आता दबावगट निर्माण झाला आहे. द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम करणारा हा घटक आहे. अमेरिकेतले सारेच भारतीय मोदींचे समर्थक नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्या विरोधात काही ठिकाणी निदर्शनेही झाली. अमेरिकी माध्यमांमध्येही वेगळे सूर लागत आहेत. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने २००५ मध्ये मोदींना व्हिसा नाकारल्यापासूनचा इतिहास उगळत भारतातील जातीय हिंसाचारावर बोट ठेवले आहे. अमेरिकी अध्यक्षांनी मानवाधिकाराचा मुद्दा लावून धरायला हवा, असे वृत्तान्त दिले. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने तर ‘मन की बात’ ऐकायला खेडेगावातही लोक कशी गर्दी करतात, याची ‘सॉफ्ट स्टोरी’च मोठी केली. या पार्श्वभूमीवर, बायडेन यांच्यासमवेत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी यांनी ‘भारतात जात, धर्म, लिंग, प्रांत अशा कोणत्याही आधारावर भेदाभेद केला जात नाही,’ असे निक्षून सांगितले आणि ते खरेही आहे. यासाठी त्यांनी दिलेले सर्व सरकारी योजनांचे उदाहरणही योग्य आहे.
यासाठी त्यांनी दिलेले सर्व सरकारी योजनांचे उदाहरणही योग्य आहे.
साऱ्या जगाची एक नवी मांडणी गेले अनेक वर्षे होते आहे. याच काळात भारताची आर्थिक ताकद फार झपाट्याने वाढत गेली आहे. पुढील किमान तीन वर्षे भारताचा सरासरी वार्षिक वृद्धी दर चीनपेक्षा जास्त राहील, असा अर्थतज्ज्ञांचा होरा आहे. भारतीयांच्या स्वप्नातही नसणारे गणित अमेरिकी तज्ज्ञांनी मांडले असून सन २०७५ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिकेला मागे टाकेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही दूरची गोष्ट असली तरी भारताचा प्रवास कसा होणार आहे, याची ही लक्षणे आहेत. अशा देशाला दुर्लक्षित करणे अमेरिकेलाही परवडणारे नाही. चीन व रशिया यांच्याशी असणारे अमेरिकेचे वैर नजीकच्या भविष्यात कमी होणारे नाही. अशावेळी, भारत आणि अमेरिका यांची वाढती मैत्री स्वाभाविक आणि नैसर्गिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा यशस्वी अमेरिका दौरा हा भारताचे नव्या जगातील स्थान अधोरेखित करणारा आहे. ही नव्या आणि जुन्या महासत्तांची मैत्री आहे.
