विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक यांच्यासह सहा महिला कुस्तीगिरांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी भाजपचे खासदार व भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक शोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
कुस्तीच नव्हे, तर इतर खेळांमध्येही लैंगिक शोषणाचे आरोप होत आले आहेत. लैंगिक शोषण ही एक गंभीर समस्या आहे. क्रीडा क्षेत्रात लैंगिक छळाच्या तक्रारी अनेक दशकांपासून होत आल्या आहेत. कारकीर्दीवर परिणाम होईल, या भीतीने अनेक खेळाडू गप्प बसून हे सहन करतात. महिला पुढे येऊन तक्रार करण्यास घाबरतात. अशा शोषणाविषयी बोलणेही सोपे नाही. परंतु आता याबद्दल जागृती होत आहे आणि खेळाडू पुढे येऊन अन्यायाबाबत बोलत आहेत, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. खरे तर महिला खेळाडूंचा लैंगिक छळ ही जागतिक समस्या आहे. जेव्हा एखादी महिला याबाबत स्वतः सांगते तेव्हा हा प्रश्न विचारला जातो, की यापूर्वी तक्रार का केली नव्हती? याचाच अर्थ महिला खूप सहन केल्यानंतर अति झाल्यावरच तक्रार करते. असा अन्याय त्यांना सहन करावा लागणे, हीच एक दुर्दैवी बाब आहे.
१९९७ ते २०१५ या काळात अमेरिकेत जिम्नॅस्टिक्सच्या मुलींचे लैंगिक शोषण झाले होते. या संघाने गेल्या वर्षांत अनेक पदके जिंकली, जागतिक विजेतेपदेही मिळविली. त्याचवेळेस या खेळाडूंचे लैंगिक शोषणही सुरू होते. २०१२ मध्ये लंडन ऑलिंपिक स्पर्धेत हा संघ जिंकत होता, तेव्हाही ‘ऑलिंपिक व्हिलेज’ मध्ये त्यांचे शोषण सुरू होते. या प्रकरणाची सिनेट समितीसमोर चौकशी झाली. ऑली राईसमन या जिम्नॅस्टिक संघाच्या कप्तानाने समितीसमोर सर्व अत्याचारांची माहिती दिली. जागतिक कीर्तीची खेळाडू सिमोन बाईल्सने सर्व यंत्रणाच दोषी असल्याचे म्हटले. या खेळाडूंचे शोषण करणाऱ्या लॅरी नासर यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन त्याला पाठिंबा देणारे मिशिगन विद्यापीठाचे अधिष्ठाता विल्यम स्ट्रँपेल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यूएसए जिम्नॅस्टिकचे अध्यक्ष स्टीव पेनी व ऑलिंपिक कमिटीचे प्रमुख स्टॉक बकमन यांना पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी पद सोडावे लागले होते. ऑलिंपिक कमिटीने जिम्नॅस्टिक मान्यता काढून घेत संघटनेचे अस्तित्व संपवले. या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात आली हे सर्वात महत्त्वाचे.
वास्तविक, भारतात अजूनही लैंगिक छळाबद्दल उघड चर्चा होत नाही. लैंगिक छळाबद्दल बोलणे, न्यायालयात सिद्ध करणेही अवघड जाते. त्यामुळेच महिला तक्रार करत नाहीत. कारण बऱ्याच महिला गरीब घरातील असतात. परिस्थितीशी जुळवून घेत करत घडविलेली कारकीर्द तक्रारीमुळे अडचणीत येण्याची भीती त्यांना असते. बहुतांश क्रीडा संघटनांच्या अध्यक्षपदी पुरुष आहेत आणि ते एकतर राजकारणी किंवा श्रीमंत व्यावसायिक आहेत. असे राजकारणी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती खेळाच्या सुविधांसाठी मदत करतात आणि निधीही मिळवून देतात. या पुरुष संघटकाकडून लैंगिक शोषण झाल्यास विरोधात उभे राहणे अवघड जाते. त्यातही एखाद्या खेळाडूने विरोध केला, संघांमधील स्थान गमावण्याची भीती असते. त्याचा परिणाम खेळाडूच्या कारकिर्दीवर होऊ किंवा मानसिक आरोग्यावर होऊ शकतो अथवा ती महिला खेळणेच कायमचे बंद करते. अगदी लहानपणापासून कौशल्य आत्मसात करून राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याची संधी उपलब्ध होते, तेव्हा या स्थितीचा सामना करणे अवघड आहे.
पालकांची भूमिका
लैंगिक शोषण झाल्यास खेळाडूंनी त्याबद्दल पालकांना माहिती द्यायला हवी. पालकांनीही खेळाडूंच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे, यासाठी पालकांचेही समुपदेशन व्हायला हवे. आपल्या मुलामुलींमध्ये काही बदल झालेले दिसत आहेत का, ती खेळण्यास नकार देत आहेत का, गप्प बसून राहात आहेत का, त्यांच्या स्वभावात बदल झालेले आहेत का, यावर पालकांचे लक्ष हवे. अन्यथा यातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले जाण्याचीही भीती आहे. सन २०१० ते २०२० या कालावधीत लैंगिक शोषणाबद्दल स्पोर्ट्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे (साई) लैंगिक छळाविषयी आलेल्या ४५ तक्रारींपैकी २९ तक्रारी प्रशिक्षकांविरोधात होत्या.
क्रीडा संघटनांचे धोरण
महिला खेळाडूंसाठी क्रीडा आचारसंहितेत कडक धोरण असलेच पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत क्रीडा संघटनांमध्ये झालेले घोळ, अगदी न्यायालयापर्यंत पोहोचलेली प्रकरणे पाहता महिला खेळाडूस आचारसंहितेत कितपत न्याय मिळेल, याची शंका आहे. लैंगिक समानता, शोषण, खेळाडूंचे हक्क अशा गोष्टींना या आचारसंहितेत स्थान आहे हे महत्त्वाचे. पण ते कागदोपत्री असून उपयोग नाही तर प्रत्येक संघटनेने त्यांचे गांभीर्याने पालन केले पाहिजे. क्रीडा निवडणूक आयोग, नैतिकता आयोग, खेळाडूंच्या तक्रारींसाठी क्रीडा आयोग यांचा अंतर्भाव खूपच महत्त्वाचा आहे. अशा पद्धतशीर प्रयत्नातून महिला खेळाडूंना सुरक्षित वातावरणात स्पर्धेत सहभागी होता येऊ शकते. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे मंत्री, राज्यमंत्री यांनी क्रीडा संघटनांत पद भूषवू नये. त्यावरून वेगवेगळी मते आहेत. मंत्री किंवा तत्सम राजकारणी नसतील तर संघटनांना मदत कोण करणार, हा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला जातो. तो काही प्रमाणात खराही आहे. पण त्याचे बरे-वाईट असे दोन्ही परिणाम होताना दिसतात. पदाधिकारी किंवा इतर कुणाकडूनही लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाईची झाली पाहिजे. अशा वेळी संबंधित मंत्री वेळ देऊ शकत नसतील, तर ते क्रीडाक्षेत्रासाठी परवडणारे नाही. त्यापेक्षा राजकारणविरहित व्यक्ती तेथे वेळ देऊ शकतील.
शोषण रोखण्याचे उपाय
क्रीडा संघटनांमध्ये लैंगिक छळाच्या विरोधात अंतर्गत समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. प्रत्येक संघटनेत एक महिला प्रतिनिधी हवी. तसेच महिला संघाबरोबर महिला प्रशिक्षक ठेवण्यामध्ये तडजोड नको. महिला खेळाडूंना न्याय देणारी यंत्रणा उभारावी. अशा समित्या सर्व क्रीडा विभाग, क्रीडासंघटना आणि सरकारी क्रीडा संस्थांमध्ये सर्वोच्च स्तरापर्यंत स्थापन केल्या पाहिजेत. प्रशिक्षक, निवड समिती सदस्य, मसाजर, डॉक्टर अशा खेळाडूंशी संपर्क येणाऱ्यांची नियुक्ती करताना याची खबरदारी घेतली पाहिजे. प्रत्येक संघटनेत अशा तक्रारी करण्यासाठी हेल्पलाइन नंबर, गुप्तपणे तक्रार करण्यासाठी इमेल, अशी व्यवस्था हवी.
लैंगिक छळाची वाढती जागरूकता आणि ‘मी टू’ चळवळीमुळे अशा घटनांनंतर तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण त्यांना कितपत न्याय मिळेल हे सांगता येत नाही कारण महिलांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी केलेल्या तरतुदी निष्प्रभ ठरल्या आहेत. लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अधिक कडक धोरण राबविण्याची गरज आहे. तरच महिला खेळाडूंना अव्वल दर्जाची कामगिरी करण्यास सुरक्षित वातावरण मिळेल.
